मुंबई : अंधेरीतील वर्सोवा-लोखंडवाला लिंकरोडमुळे या परिसरातील कांदळवनांचा बळी जाणार असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी वैयक्तिक कारणासाठी याचिका दाखल केली असून त्यात कोणतेही जनहित आढळून येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 2 लाखांचा दंड ठोठावत ही याचिका फेटाळून लावली.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी आणि त्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी वर्सोवा ते लोखंडवाला लिंक रोड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) वतीने बांधण्यात येणार आहे. यामुळे तिथल्या कांदळवनाचा बळी जाणार असल्याचा आरोप करत वर्सोवातील 'जय भारत' सोसायटीतील काही सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
कांदळवनांसोबतच लिंक रोडच्या कामामुळे या परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्याही निर्माण होणार आहे. तसेच या कामात पर्यावरण संवंर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावाही या याचिकेत करण्यात आला होता. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एमएमआरडीएसह, पालिका प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य सरकारला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत या कामाला दिलेली स्थगिती दिली होती.
या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांनी केवळ वैयक्तिक कारणासाठी ही याचिका दाखल केली असून त्यामागे कोणतंही सार्वजनिक हित दिसत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 2 लाखांचा दंड ठोठावत ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आसून वर्सोवा-लोखंडवाला लिंक रोडचा मार्ग मोकळा झाला आहे.