मुंबई: नवी मुंबईतल्या दिघावासियाच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालण्याची दाट शक्यता आहे. कारण अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. अनधिकृत बांधकामाविषयी राज्य सरकारनं सुचवलेल्या उपाययोजना चुकीचं असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा राज्य सरकारानं निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता राज्यभरातील अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या राज्य सरकारला झटका बसला आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणाला नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून झालेला विरोध योग्य असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं आहे. बेकायदेशीर बांधकामं रोखण्यासाठी कायदा कडक करा. असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. संंबंधित बातम्या:

दिघा प्रश्नावर सरकारचा तोडगा, चौपट दंड भरुन इमारती अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव

दिघा अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी आणखी तीन बिल्डरला अटक