आजच्या घडीला राज्यावर तब्बल सव्वा चार लाख कोटींचे कर्ज असून डब्बा ट्रेडिंगच्या माध्यमातून सव्वा लाख कोटींची उलाढाल केली जाते. या ट्रेडिंगमध्ये राज्यासह उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमधील काळा पैसा गुंतला आहे.
मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होत असली तरी कोणताही व्यवहार धनादेश वा ऑनलाईन पद्धतीने होत नसल्यामुळे याची कुठेही नोंद केली जात नाही. परिणामी राज्याला या ट्रेडिंगमुळे कोणत्याही प्रकारचा महसूलही आजवर मिळू शकलेला नाही. थकविण्यात येणाऱ्या या महसूलाचा टक्का राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसूलाच्या 15 ते 20 टक्के आहे. हा महसूल राजरोसपणे बुडविला जात असल्यामुळे राज्य सरकारला लाखो कोटींचं नुकसान होत असल्याचेही आमदार राणे म्हणाले.
दुसरीकडे, राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे बेजार झालेले शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून विरोधकांनी अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासून आंदोलनं केली, पण याचा सरकारवर कोणताही फरक पडला नाही. राज्य सरकारने या आंदोलनाला फार गांभीर्याने घेतलेले नाही. मात्र, राज्य सरकारने डब्बा ट्रेडिंग व्यवहारावर लक्ष दिल्यास सरकारी तिजोरीत लाखो कोटी महसूलाच्या रूपाने जमा होतील. असंही नितेश राणे म्हणाले.
जोवर या डब्बा ट्रेडिंग व्यवहारावर कारवाई करीत नाही तोवर काळ्या पैशांचा हा खेळ असाच सुरू राहिल. मात्र, सरकारने या डब्बा ट्रेडिंगवर कारवाई केल्यास मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होईल आणि या महसूलाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची थकित कर्जेही फेडली जाऊ शकतात. असा सल्लाही नितेश राणे यांनी दिला.