मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कैद्यांच्या जामीनासाठी उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करुन त्यांना सोडणं हे एक प्रकारे कैद्यांचे लाड पुरवण्यासारखंच आहे. मात्र, याचा अर्थ सरसकट सगळेच कैदी तात्पुरत्या जामिनासाठी दावा करू शकत नाहीत असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्यातील विविध कारागृहात असलेल्या कैद्यांना कोरोनाची बाधा होऊ नये यासाठी त्यांना तात्पुरता जामीन देता येईल का? यावर निर्णय घेण्यासाठी एका उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे या समितीचा निर्णय अंतिम राहील, हायकोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या आरोपीचा तात्पुरता जामीन अर्ज मंजूर करायचा अथवा नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार या उच्च स्तरीय समितीला आहे. मात्र, एका आरोपीला जामीन न दिल्याने प्रीती कार्तिक प्रसाद या महिलेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तिच्या पतीला एमपीआयडी कायद्याच्या अंतर्गत अटक करण्यात आली असून उच्च स्तरीय समितीने त्याचा जामीन नाकारला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करूनच मुंबईत कोरोना बळींवर अंत्यसंस्कार, मुंबई महानगरपालिकेची ग्वाही

उच्च स्तरीय समिती ही कैद्यांमध्ये भेदभाव करत आहे
याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, उच्च स्तरीय समिती ही कैद्यांमध्ये भेदभाव करत आहे. एमपीआयडी आणि मकोका अंतर्गत काही तरतुदी आहेत. ज्या सहा वर्ष किंवा तीन वर्षांपर्यंत दंडनीय आहेत. परंतु, समितीच्या काही निर्णयामुळे या तरतुदींनुसार आरोपींची सुटका होऊ शकत नाही. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या समितीलाच सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले व पॅनेलच्या निर्णयानुसार विशिष्ट कैदीला सोडले गेले नाही तर त्यात आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगितले. तसेच केवळ कोरोनाच्या वाढत्या संकटामुळे सरकार अशा प्रकारची सूट सरकार आरोपींना देत आहे परंतु कोविड 19 च्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर अशा प्रकारच्या सुटकेला वाढ देता येणार नसल्याचेही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

Supreme court | कोरोना बाधितांना दिली जाणारी वागणूक चिंताजनक : सुप्रीम कोर्ट