मुंबई : वडाळ्यातील वनजमिनीवर उभारण्यात आलेली घरं अधिकृत करा या मागणीसाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या वीर जिजामाता सेवा संघाच्या रहिवाशांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रशासनाने केलेल्या सॅटेलाईट मॅपिंगमध्ये ही वस्ती कांदळवनांच्या जागेवर उभारण्यात आल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं.
अखेरीस हायकोर्टाने राज्य सरकारचा युक्तीवाद ग्राह्य धरत रहिवाशांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती वी. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सुमारे 300 झोपड्यांवर कारवाई होणार असून येथील रहिवासी आता धास्तावले आहेत.
वडाळा सर्व्हे नं. 83 येथील कांदळवनांची कत्तल करुन भूमाफियांनी या वनजमिनीवर 300 हून अधिक झोपड्या उभारल्या आहेत. याप्रकरणी वनविभागाच्यावतीने रहिवाश्यांना या झोपड्या हटविण्याबाबत कायदेशीर नोटीस धाडण्यात आली होती. तसेच यावर वनविभागासमोर सुनावणीही घेण्यात आली.
वनविभागाने ही घरं बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर वीर जिजामाता सेवा संघच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. शासनाने आमची घरे अधिकृत करावीत अथवा आमचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली होती. राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडतांना हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की सदर जागा ही वनखात्याच्या ताब्यात असून यावर बेकायदेशीर वस्ती उभारण्यात आली आहे. त्यानुसार हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा दिण्यास नकार दिला.