पालिकेच्या टेंडर पद्धतीत पारदर्शकता यावी या उद्देशाने 2012 ते 2014 या कालावधीत 600 कोटी रुपयांची कामे ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. परंतु या पद्धतीत गैर व्यवहार झाल्याचे आढळून आले होते. तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी या प्रकरणी चौकशी समिती नेमली होती. उपायुक्त अशोक खैरे, किशोर क्षीरसागर आणि आनंद वागराळकर या अधिकाऱ्यांचा चौकशी समितीत समावेश करण्यात आला होता.
उपायुक्त खैरे, क्षीरसागर आणि वागराळकर यांच्या चौकशी समितीने आपला अहवाल विद्यमान आयुक्तांकडे सादर केला आहे. यात चार अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर एकूण 63 अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या सहभागानुसार शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखण्यात आल्या आहेत तर सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनातून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
ई टेंडरिंगमध्ये निविदा भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत द्यावी लागते. परंतु या घोटाळ्यात एका रात्रीत निविदा भरणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे ठराविक कंत्राटदारांनाच निविदा भरता आल्या होत्या. ज्या संगणकावरून निविदा भरण्यास खुल्या केल्या त्याच संगणकावरून कंत्राटदाराने निविदा भरल्याचेही या चौकशीत सिद्ध झाले आहे. यामध्ये कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत झाल्याचे आढळून आले आहे.
असे आहेत 63 दोषी अधिकारी-कर्मचारी
कनिष्ठ अभियंता - 8
दुय्यम अभियंता - 37
सहाय्यक अभियंता - 1
कार्यकारी अभियंता - 16
सहाय्यक आयुक्त - 1