मुंबई : मुस्लीम बांधवांच्या पवित्र रमजानमध्ये दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करता यावा, म्हणून हायकोर्टात आलेल्या ट्रस्टला दिलासा देण्यास बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि मुंबईसह राज्यातील गंभीर परिस्थिती पाहता नमाज पठण करण्यासाठी परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टानं याचिकेतील मागणी फेटाळून लावली. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाची परिस्थिती भीषण असल्यानेच सरकारने `ब्रेक दी चेन’ अंतर्गत जे कठोर निर्बंध लावले ते योग्यच आहेत. नागरिकांचे आरोग्य सर्वात महत्त्वाचं आहे, असं नमूद करत अशा संवेदनशील परिस्थितीत आम्ही याचिकाकर्त्यांना मशिदीत नमाज पठण करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
काय होती याचिका?
राज्यसह मुंबईत सध्या कोरोनाचा विळखा अधिक गडद होतोय. त्यामुळे सर्व धार्मिक सण उत्सव घरातच साजरे करण्याचे निर्देश राज्य सरकारनं दिले आहेत. त्यातच मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू झाला आहे. त्यामुळे दिवसातून पाच वेळा नमाज पठण करता यावा म्हणून एकावेळी 50 जणांना मशिदीत प्रवेश देण्याची परवनागी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दक्षिण मुंबईतील जुम्मा मशिद ट्रस्टच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी सुट्टीकालीन खंडपीठात न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आमि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्ट यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. एक एकर क्षेत्रामध्ये पसरलेल्या या मशिदीत एकावेळी सुमारे 7 हजार लोकं एकत्र येऊन नमाज पठण करू शकतात. राज्यात सध्या कोविड - 19 चे निर्बंध लक्षात घेता राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने घालून दिलेली सर्व सुरक्षा खबरदारी आणि नियमावलींचे योग्य पालन करूनच लोकांना मशिदीत प्रवेश देण्यात येईल, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने सांगण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचसंदर्भात 12 एप्रिल रोजी कोरोनाच्या नियमावलींचे पालन करून नमाज पठण करण्याची परवानगीचे निर्देश दिलेल्या आदेशाचा संदर्भही यावेळी हायकोर्टात देण्यात आला.
राज्य सरकारची भूमिका
मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीला राज्य सरकारनं जोरदार विरोध केला. कोरोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेता विशेषतः पुढील 15 दिवसांच्या कडक निर्बंधांच्या कालावधीत कोणत्याही धर्मिक कार्यक्रमाला अपवादात्मक परवानगी देता येणार नाही, आम्ही या टप्प्यावर कोणताही धोका पत्कारू शकत नाही. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केलं. तसेच राज्यात लस आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा असून अशा परिस्थितीत सामाजिक आणि धार्मिक मेळावे घेणे उचित ठरणार नाही. प्रशासन लोकांच्या धर्मांचा पूर्ण आदर करतं त्यामुळे प्रत्येकाने या गंभीर परिस्थितीत सरकारच्या पाठीशी उभे राहून घरातूनच नमाज पठण करावं. दिल्लीची परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी असल्यामुळे दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशाचा इथे विचार करता येणार नाही, असंही चव्हाण यांनी सांगितलं.