मुंबई : निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर निवडणूक अधिकार्‍यांनं नामनिर्देशक पत्रासंबंधी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. निवडणुकीनंतर त्याविरोधात केवळ निवडणुक याचिका दाखल करून दाद मागणं अपेक्षित आहे. असा महत्वपूर्ण निर्वाळा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य पूर्णपिठानं दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं सध्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यासंदर्भात 11 डिसेंबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून हा निवडणूक कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातोय.
ग्रामपंचायत निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास अधिकार्‍यांकडे खोटी प्रमाणपत्र सादर केल्यानं उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरविण्याच्या निवडणूक अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात उमेदवाराला थेट हायकोर्टात येण्याचा अधिकार आहे का? यावर हायकोर्टाच्या मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठात वेगवेगळे निकाल लागल्यानं हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या त्रिसदस्य पूर्ण पिठाकडे वर्ग करण्यात आलं. सर्व पक्षकारांच्या युक्तीवादानंतर त्रिसदस्य पूर्णपीठाने निवडणीतील उमेदवाराने निवडणूक अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात केलेली रिट याचिका हायकोर्ट दाखलच करून घेऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे.
काय होती याचिका?
सोलापूरमधील भोशे ग्रामपंचायतीसाठी काकडे पॅनल व अवताडे पॅनल इच्छुक असून या दोन्ही पॅनलचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्यापैकी काकडे पॅनलनं अवताडे पॅनलच्या 14 उमेदवारांविरोधात ग्रामपंचायतीतून बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप करत, हे उमेदवार ठेकेदार असल्याचा तसेच त्यांच्या जवळ शौचालयही नसल्याचा दावा निवडणूक आयोगासमोर केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अवताडे पॅनलचे 14 उमेदवार बाद ठरवले. याविरोधात अवताडे पॅनलच्या भाग्यश्री गायकवाड व कर्मवीर औताडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
Gram Panchayat Election : निवडणुकीच्या प्रचारतोफा थंडावल्या, परवा मतदान
या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर कायद्याच्या कलम 243(ए) नुसार निवडणूक प्रकरणांत हायकोर्टाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाही, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकीपूर्वी खोटी प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या मुद्यावर जर निवडणूक अधिकार्‍यांनी उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवले तर राज्य घटनेच्या कलम 26 नुसार त्याविरोधात रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असा दावा केला होता. याची दखल घेत न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला चौकशी करून या प्रकरणी निर्णय घ्यावा असे निर्देष देत याचिका पूर्णपीठाकडे वर्ग केली होती.
Gram Panchayat Election : ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा! तुमच्या जिल्ह्यात काय परिस्थिती?