पीएमसी बँक खातेदार सरोश दमानिया यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या आर्थिक घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असलेल्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करुन तिचा तातडीने लिलाव करावा आणि त्यातून खातेदारांचे पैसे परत करावे, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केलेली आहे.
पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यास आमची हरकत नाही, असं एचडीआयएलच्यावतीने व्यवस्थापकीय संचालक आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सारंग वाधवान यांनी मुंबई उच्च न्यायलयाला कळवलं होतं. त्यामुळे आता पीएमसी खातेदारांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सारंग वाधवान आणि कंपनीचे विकासक राकेश वाधवान दोघा पितापुत्रांना या प्रकरणात अटक झाली असून त्यांना न्यायालयीन कोठड देण्यात आली. वाधवान यांच्यावतीने हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये या लिलावाबाबत समंती देण्यात आलेली आहे. तसेच गरज पडल्यास इतर मालमत्तांच्या लिलावाबाबतही विचार करु, अशी हमी आरोपींच्यावतीने देण्यात आली आहे.
सुमारे 6700 कोटींच्या या आर्थिक घोटाळ्याची कुणकुण लागताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या दोघांसह बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. मात्र जसजसा तपास पुढे गेला तशी या आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती समोर आली. या घोटाळ्यात पीएमसी बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांची जवळपास 73 टक्के रक्कम बुडाल्याचं समोर येताच आरबीआयने बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावत प्रशासकाची नेमणूक केली आहे. या निर्बंधांमुळे पीएमसी बँकेतील 16 लाख खातेदार हवालदिल झाले. बँकेतील त्यांचे स्वत:चे पैसे काढण्यावर मर्यादा आल्याने खातेदारांनी मुंबईत जोरदार आंदोलनं आणि निर्दशनं केली. ज्याचे पडसाद लोकसभेतही उमटले होते.