मुंबईला मेट्रोची आवश्यकता असून मेट्रोच्या कामात अडथळा निर्माण करणे बरोबर नाही. धावत्या मुंबईतील गर्दीवर तोडगा म्हणुन मुंबई मेट्रो गरजेची आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच व्यक्त केलं आहे.
मुंबई मेट्रो-3 साठी सीआरझेड अंतर्गत धारावी आणि बीकेसी येथील तिवरांची झाडं तोडावी लागणार आहेत. यासंबंधी मुंबई मेट्रो-3 प्राधिकारण परवानगी साठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यानुसार सर्व्हे केला असता बीकेसी येथे 108 तिवरांची झाडं तोडावी लागणार आहेत. तर धारावी येथील तिवरांचं पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे, असं आश्वासन मेट्रो रेल प्राधिकरणानं हायकोर्टात दिलं आहे.
मेट्रो -3 साठी सरकारनं जपानकडून कर्ज घेतलं आहे. झाडं तोडण्याच्या कामात जितका विलंब होतो आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजाचा आकडाही वाढत चालल्याचं प्राधिकरणानं हायकोर्टात कळवलं. मात्र तरीही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तिवरांची झाडं तोडण्यावर आक्षेप घेतला होता. मात्र केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी असल्याचे मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकारणाने न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यावर केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मिळालेली परवानगी न्यायालयात येत्या मंगळवारी सादर करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. ज्याआधारे हायकोर्टानं तिवरांची झाडं तोडालया परवानगी दिली आहे.
मेट्रो-3 साठी 0.91 हेक्टर बीकेसी येथे तर 0.34 हेक्टर धारावी येथे तिवरांची आणि पाणथळीची जागेवर दोन पिलर उभारायचे असल्याने सुमारे 100 हून अधिक तिवरांची झाडं तोडावी लागणार. तर मेट्रो-3 साठी संपुर्ण मुंबईत 1 हजारपेक्षा जास्त तिवारांची झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळे तिवारांची झाडे तोडण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी याचिका मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाने केली होती. शिवाय जेवढी झाडे तोडण्यात येतील त्याच्या दुप्पट झाडे लावली जातील अशी ग्वाही देखील मेट्रो रेल प्राधिकरणाने न्यायालयात दिली आहे.