मुंबई : महाराष्ट्र दिनाला गडचिरोलीत झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर गौतम नवलखा यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा रद्द करा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अरुणा पै यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या भीषण हल्ल्यात क्यूआरटीचे 15 जवान शहीद झाले. गौतम नवलखा यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपांवर ठाम राहत राज्य सरकारने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे.
मात्र न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी ही मागणी अमान्य करत गुरुवारी व्यस्त कामकाजामुळे यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ऑक्टोबर 2018 पासून हायकोर्टाने गौतम नवलखा यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. त्यामुळे तो दिलासा असा तडकाफडकी रद्द करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आणि ही सुनावणी 12 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
शहरी नक्षलवाद आणि भिमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी गौतम नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र राज्य सरकारने नवलखा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. नवलखा यांना दिलेला दिलासा सतत कायम होत असल्याने तपासयंत्रणेच्या कारवाईत अडथळे निर्माण होत आहेत. याप्रकरणी सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.
भिमा कोरेगाव हिंसाचारातील नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन गौतम नवलखा यांच्यासह तेलुगू लेखक वरवरा राव, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण परेरा, वर्नोन गोन्सालविस आणि सुधा भारद्वाज, प्राचार्य आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली आहे. तसंच याप्रकरणी त्यांना नजरकैदेतही ठेवण्यात आलं होतं.