मुंबई : बालभारतीच्या इयत्ता नववीच्या पुस्तकात जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले यांचा अतिरेकी म्हणून केलेला उल्लेख काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. पुस्तकातील संपूर्ण मजकूर आपण वाचून पाहिला, मात्र त्यात भिंद्रनवाले यांच्याबद्दल कोठेही अवमानकारक किंवा संदर्भहीन मजकूर दिसला नाही, असं हायकोर्टाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. भिंद्रनवाले यांचा उल्लेख फक्त खलिस्तान चळवळीला त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याच्या संदर्भात पुस्तकात नमूद आहे. 1984 चे ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार ही कारवाई अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातून अतिरेक्‍यांना हुसकावून लावण्यासाठी केली होती, असे पुस्तकात म्हटले आहे. संपूर्ण धडा वाचल्यावर त्यात शिख समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावतील असा कोणताही मजकूर आढळत नाही, असे हायकोर्टानं नमूद केले आहे. खलिस्तानी चळवळीतील नेता जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचा इयत्ता नववीतल्या इतिहास विषयाच्या पुस्तकात असलेला 'दहशतवादी' असा उल्लेख वगळण्याबद्दल कोणतंही आश्वासन देता येणार नाही, असं राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. ए. थोरात यांनी हायकोर्टात भूमिका मांडली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर अमृतपालसिंग खालसा यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने हायकोर्टाने या याचिकेवरील राखून ठेवलेला आपला निर्णय जाहीर केला आहे. “भिंद्रनवाले हा अतिरेकी होता आणि पोलिसांनी त्याला अटक केली होती” या बालभारतीच्या एका पुस्तकातील मजकूराला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. शीख समुदायाच्या संघर्षाबद्दल बालभारती चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा याचिकेत आरोप करण्यात आला होता. “शहीद संत जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेंमा शीख समाजातील अनेक जण संत मानतात” असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र “भिंद्रनवाले हा केवळ एक व्यक्ती होती आणि ती शीख समाजाचं प्रतिनिधित्व करत नाही” असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. तसंच “या पुस्तकाची ही दुसरी आवृत्ती असून 30 जणांच्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे” असंही राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यामुळे याचिकेत ज्या मजकूराबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे, तो बदलला किंवा वगळला जाईल, असं कोणतंही आश्वासन देता येणार नाही, असं राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं होतं.