मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आजही सुरु असल्याने मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावलं उचलली का?, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
"संपाबाबत काही ठोस करत आहात का ते सांगा. इतर काही ऐकण्यात कोर्टाला रस नाही.", अशा कडक शब्दात कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
"संपानंतर काही ठोस फॉर्म्युला केला आहे का?, काही पॉलिसी केली आहे का?, कोर्ट तडजोड करण्यासाठी बसलं नाही. लोकांसाठी काही पर्यायी व्यवस्था केली आहे का? उच्चाधिकार समितीचं काय झालं?", अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच सुनावलं.
"राज्य सरकार काहीच करत नसल्याने जनतेला त्रास सहन करावा लागतो. संप सुरु होण्याआधी आणि सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारने काय उपाय योजना केल्या, ते न्यायालयाकडे सादर करा. तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक तरी सकारात्मक पाऊल टाकावे.", असे आवाहनही हायकोर्टाने केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख 3 मागण्या :
1. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा
2. पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी
3. जोपर्यंत कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सुधारित करार होत नाही तो पर्यंत कर्मचारी, कामगारांना 25 टक्के हंगामी वाढ देण्यात यावी