मालाड पश्चिमेतील लिबर्टी गार्डन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने त्यांची पुनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक झाल्याचा आरोप करत के.टी. ग्रुप या विकासकाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती शारूख काथावाला यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच यावर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या एकंदरीत भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
डिसेंबर 2013 मध्ये याचिकाकर्त्यांनी के.टी. ग्रुपच्या धारीया सेठ, संदीप सेठ आणि ध्रुव सेठ या तीन भागीदारांशी सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी करार केला. जानेवारी 2015 मध्ये सीसी आल्यावर पुढील 28 महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचं आश्वासन विकासकांकडून देण्यात आलं. मात्र यात तो अपयशी ठरला.
एप्रिल 2017 नंतर विकासकाने सोसायटीला परतावा देणं बंद केलं. त्यानंतर सोसायटीने सप्टेंबर 2017 मध्ये मालाड पोलीस स्थानकांत विकासकाविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. मात्र पोलिसांनी हे सिव्हिल डिस्प्युटचं प्रकरण असल्याचं सांगत हात वर केले. अखेरीस सोसायटीने हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.
यावर हायकोर्टाने पोलिसांच्या या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करत स्पष्ट केलंय की, विकासकांकडून सर्व सामान्य लोकांची होणारी फसवणूक याला केवळ दिवाणी प्रकरण म्हणून पाहू नका. तसेच अशा प्रकरणांत आम्ही जेव्हा जेव्हा वरीष्ठ पोलीस निरीक्षकांना कोर्टात बोलावतो, तेव्हा तेव्हा ते सपशेल माफी मागून मोकळे होतात. आणि आम्ही या प्रकरणात नक्की लक्ष घालू, असं आश्वासन कोर्टाला देऊन जातात. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती जैसे थेच राहते. हे कुठे तरी थांबायला हवं यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असं कोर्टाने सांगितलं.