High Court on BJP leader petition : तुमच्या याचिकेवर सुनावणी हवी असेल तर 10 दिवसांत 2 लाखांची अनामत रक्कम जमा करा असा आदेश हायकोर्टानं मुंबई भाजपचे माध्यम प्रमुख असलेल्या विश्वास पाठक यांना दिला आहे. गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या पाठकांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टानं सशर्त तयारी दर्शवली आहे. मात्र रक्कम जमा न केल्यास तुमची याचिका थेट फेटाळून लावू, असा स्पष्ट इशाराही हायकोर्टानं दिला आहे.
साधारणत: गरज नसताना याचिका दाखल केल्याचं प्रथमदर्शनी निर्दशनास आल्यावर हायकोर्ट असे निर्देश जारी करतं. सुनावणीनंतर जर याचिकेत तथ्य आढळलं तर ही रक्कम परत केली जाते, अथवा ती जप्त होते. विश्वास पाठक यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील ऊर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी लॉकडाऊनच्या काळात चार्टर्ड फ्लाईटवर विनाकारण लाखोंची उधळपट्टी केल्याचा आरोप करत तो खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या वैधतेवर मंत्री नितीन राऊत यांनीही आपला आक्षेप नोंदवत हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन राऊत आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
काय आहे याचिका
राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीच्या काळात चार्टर्ड विमानातून प्रवास करून राज्य वीज कंपन्यांचे 40 लाख रुपये बेकायदेशीररित्या वापरल्याचा आरोप करत भाजपाचे माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वीज निर्मिती व वितरण कंपन्यांकडून माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळालेल्या माहितीनुसार टाळेबंदीच्या कालावधीत राऊत यांनी चार्टर्ड विमानातून प्रवास केला. तसेच प्रशासकीय कामाचे कारण देत वीज कंपन्यांना बिल भरण्यास भाग पाडले, असा आरोप पाठक यांनी या याचिकेतून केला आहे. नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीच्या काळात मुंबई, नागपूर, हैदराबाद आणि दिल्ली दरम्यान अनेकदा चार्टर्ड विमानातून प्रवास केला, यासाठी कर्जबाजारी असलेल्या वीज कंपन्यांना 40 लाख रुपयांचे बिल भरण्यास भाग पाडल्याचं त्यांनी म्हटलंय. याशिवाय राऊत यांनी प्रशासकीय कामाचं कारण देत जून आणि जुलै महिन्यात नागपूरसाठी 14.45 लाख रुपयांचा दोनदा चार्टर्ड विमानाने प्रवास केला. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला (एमएसईबी) ने तर महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने राऊत यांच्या विमान प्रवासासाठी तब्बल 29 लाख रुपये मोजल्याचं आरटीआयमधून समोर आल्याचं पाठक यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
टाळेबंदीच्या काळात देशातील सर्व उच्चस्तरीय अधिकारी हे दुरस्थ अथवा व्हिसीमार्फत काम करतहोते. तेव्हा नितीन राऊत मात्र प्रशासकीय कामाचं कारण देत देशभर प्रवास करत असल्याचा आरोप या याचिकेतून केला आहे. वीज कंपन्यांनी खर्च केलेला पैसा हा 'सार्वजनिक पैसा' असून त्याचा मंत्र्यांनी वैयक्तिक कारणांसाठी वापर केल्याचा आरोप करत ऊर्जा मंत्र्यांच्या दबावाखाली राज्य वीज कंपन्यांनी या प्रवासासाठी पैसे दिल्याचाही आरोप याचिकेतून केलेला आहे. त्यामुळे मंत्र्यांकडून प्रवासासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावे अशी मागणी पाठक यांनी कोर्टाकडे केली आहे.