मुंबई : कारेानाग्रस्त रूग्णांकडून उपचाराचे भरमसाठ बिलं आकारणार्‍या सायनमधील के. जे. सोमय्या रुग्णालयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलाच दणका दिला आहे. रूग्णांकडून वसुल केलेले दहा लाख रूपये हायकोर्ट रजिस्ट्रीकडे जमा करण्याचे आदेश शनिवारी न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं रूग्णालयाच्या प्रशासनाला दिले आहेत. कोर्टाचं नियमित कामकाज सुरू झाल्यावर या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होईल, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या काही रूग्णांवर के. जे. सोमय्या रुग्णालयाने 14 ते 28 एप्रिल दरम्यान उपचार केले. तसेच डिस्चार्ज दिल्यानंतर त्यांना तब्बल 12.5 लाखाचे बिलही आकारले. हा प्रकार म्हणजे चॅरिटेबल रुग्णालय असूनही गोरगरीब रूग्णांकडनं पैसे उकळत निव्वळ नफा कमवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करत या विरोधात शोहेब शेख व इतर सहा जणांच्यावतीने अ‍ॅड. विवेक शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांकडून लाखों रुपयांची बिल वसूल केल्याच्या तक्रारींची धर्मादाय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार धर्मादाय आयुक्तांनी आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. त्या अहवालाची दखल घेत हायकोर्टानं के.जे. सोमय्या रुग्णालयाला 10 लाख रूपये हायकोर्टात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रूग्णालयानं आपली बाजू मांडताना या रूग्णांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याचा दावा हायकोर्टात केला होता. मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीने आजारी पडल्यानंतर उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा सामाजिक कल्याण अधिकार्‍याकडून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवून ते रुग्णालयात देण्याची गरज नाही. या कागदपत्रांची तो डिर्स्चाचच्या वेळीही पूर्तता करून शकतो. त्यामुळे कागदांची पुर्तता न केल्याचा रूगणलयाचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार ट्रस्टच्या रुग्णालयातील 20 टक्के खाटा या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना आरक्षित ठेऊन त्यांच्यावर मोफत उपचार करणं त्यांना बंधनकारक आहे. मात्र धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालानूसार राखीव असलेल्या 90 खाटांपैकी केवळ चार खाटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या रूग्णांना मार्च 2020 ते मे 2020 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र रुग्णालयाकडून राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.