मुंबई: २८ आठवड्याच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी देत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका महत्त्वपूर्ण निकालाची नोंद केली आहे. हा निकाल देताना हायकोर्टानं गंभीर आजारांसह जन्माला येणाऱ्या बाळाची स्थिती आणि अशा परिस्थितीत गर्भ वाढवणाऱ्या मातेला होणारा मानसिक त्रास याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नसल्याचं म्हटलंय. तसेच लवकरात लवकर या काद्यात सुधारणा होणं आवश्यक असल्याचंही नमूद केलंय.

या याचिकेत गर्भ धारण करणाऱ्या मातेला कोणताही धोका नसल्याचं समोर आलं असलं तरी जन्मताच बाळाला जगण्यासाठी प्रचंड मोठा लढा द्यावा लागणारा आहे, हे जेजेच्या वैद्यकीय चाचणीत सिद्ध झालंय. कारण या गर्भाच्या मेंदूत तसेच हृदयात विकार असून गर्भाचं पोटच तयार झालं नसल्याचं समोर आलं. मात्र अशा परिस्थितीत हा गर्भ धारण करण्याची सक्ती केल्यास सदर महिलेच्या जगण्याच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी हायकोर्टाला पटवून दिलं. तसेच त्यामुळे या मातेवर या गर्भारपणात किती मोठा मानसिक आघात होईल याचाही उल्लेख हायकोर्टात करण्यात आला.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतर भारतात महिलेल्या गर्भपातास परवानगी नाही. केवळ गर्भ धारण करणाऱ्या मातेच्या जीवाला धोका असल्यास, कायदेशीर चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच गर्भपाताची परवानगी देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र हल्ली गर्भात असतानाच बाळाशी संबंधित अनेक शारीरिक तसेच मानसिक रोगांचं निदान होत असल्यानं २० आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातासाठी अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल होतात.

ज्याला बऱ्याचदा कोर्टाकडूनही परवानगी मिळत नाही. याची दखल घेत साल २०१४ मध्ये केंद्र सरकारनं एमटीपी कायद्यात काही मोठ्या सुधारणा प्रस्तावित केल्यात मात्र संसदेत चर्चा न झाल्यानं या कायद्यात अजूनही सुधरणा झालेली नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निकाल क्रांतिकारी आणि महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल.