हेमामालिनी यांच्याविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करण्याऐवजी याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी नागरी याचिका दाखल करावी, असं जस्टीस अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सुचवलं.
जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवल्याशिवाय राज्य सरकार सार्वजनिक मालमत्तेचं वाटप करु शकत नाही, असे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र हायकोर्टाचे आदेश पायदळी तुडवून अंधेरीतील मोक्याचा भूखंड हेमामालिनी यांच्या भरतनाट्यम प्रशिक्षण केंद्रासाठी अत्यल्प दरात विकल्याचा आरोपही यात करण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण?
अंधेरीतील ओशिवरा परिसरातील 2 हजार स्क्वेअर मीटर जागा राज्य सरकार हेमा मालिनींच्या नाट्य विहार केंद्राला फक्त 70 हजारात देणार होतं. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भातली माहिती मागितली होती. त्यानंतर त्यांना ही माहिती मिळाली.
विशेष म्हणजे ही जागा बागेसाठी आरक्षित आहे. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे या जमिनीसाठी 1976च्या दर लावण्यात आला होता. 35 रुपये प्रती चौरस मीटर एवढा आकारण्यात आला होता.
'जमीन हातात आल्यावर पैसे देणार'
मथुराच्या खासदार असलेल्या हेमा मालिनी म्हणाल्या की, किती पैसे द्यायचे आहेत हे मला अद्याप माहित नाही. जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर सरकारच्या नियमांनुसार जेवढे पैसे होतील, तेवढे देणार.