मुंबई : केंद्र सरकारकडून अनलॉक 3 मध्ये बरेच निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये अद्यापही नियमांमध्ये शिथीलता देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांकडे विचारणा केली आहे की सध्याच्या अनलॉक-3 मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे व्यक्ती आणि वस्तू व सेवांच्या आंतरराज्यीय आणि आंतरराज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन घालू नये. त्यामुळे राज्याबाहेर तसंच राज्य अंतर्गत वाहतुकीवर कोणतीही बंधनं नसून ई-पासचीही गरज राहणार नाही. या संदर्भात काल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांच्या व्हायरल झालेल्या पत्राची दखल महाराष्ट्राच्या गृहखात्याने घेतली आहे. लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घेऊ असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे. आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे, की विविध जिल्हा, राज्यांतून स्थानिक पातळीवरील हालचालींवर निर्बंध लादले जात आहेत. अशा निर्बंधांमुळे वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराज्यीय समस्या निर्माण होत आहेत. पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे, परिणामी आर्थिक कामे व रोजगार विस्कळीत होण्याव्यतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. राज्याबाहेर तसंच राज्य अंतर्गत ई-पास वगैरे निर्बंध नकोत : केंद्र सरकारआपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2020 चे नियमांचे उल्लंघन एमएचएने असे म्हटले आहे की स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासनाद्वारे किंवा राज्यांनी घातलेले हे निर्बंध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2020 च्या तरतुदींनुसार एमएचएने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. व्यक्ती आणि वस्तूंच्या आंतरराज्य आणि आंतरराज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन घालण्यात येणार नाही. अशा हालचालींसाठी स्वतंत्र परवानगी/मान्यता/ई-परमिटची आवश्यकता नाही. यामध्ये शेजारच्या देशांसमवेत ट्रेटीज अंतर्गत क्रॉस लँड बॉर्डर व्यापारासाठी व्यक्ती आणि वस्तूंच्या हालचालींचा समावेश आहे.