मुंबई: सध्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या निशाण्यावर असलेल्या ओला-उबेर कंपन्यांचं सरकारनं कौतुक केलं आहे. ओला-उबेर कडून प्रवाशांना उच्च दर्जाची सेवा मिळते. त्यामुळं त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा विचार नसल्याचं सरकारनं हायकोर्टाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.   अॅप बेस्ड टॅक्सी सेवांकडून मिळणाऱ्या स्वस्त सेवेमुळं प्रवाशांनी काळी-पिवळी रिक्षा आणि टॅक्सीकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळं तत्सम टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांनी ओला-उबेर विरोधात संपही पुकारला होता. तसंच हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे.   टूरिस्ट परमिटच्या नावाखाली सुरू करण्यात आलेल्या या टॅक्सीला शहरी भागात प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी नाही. अॅप बेस्ड असल्यामुळे यांच्या दरावर कुणाचंही बंधन नाही. याशिवाय या टॅक्सी मोटर व्हेइकल अॅक्टचा भंग करत असल्यानं त्यांच्यावर त्वरित बंदी आणावी. अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती.   या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरकारनं ओला-उबेर कंपन्यांसंदर्भात सकारात्मक मत नोंदवलं आहे.