आमदार नसीम खान म्हणाले की, आम्ही धार्मिक आधारावर आरक्षण दिलं नव्हतं. मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिलं होतं. मराठा समाजासोबत ते पण दिलं पाहिजे. त्यासंबंधी अध्यादेश आणला पाहिजे, अधिवेशनात कायदा आणला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार फक्त तारीख देत आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं पाच टक्के आरक्षण भाजप सरकारने रद्द केलं होतं. शिक्षण आणि नोकरीतील पाच टक्के आरक्षण मुस्लिम समाजाला दिलं होतं.
काँग्रेस-राष्टवादी आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय-निमशासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिलं होतं आणि जुलै 2014 मध्ये दोन स्वतंत्र अध्यादेश काढले होते.
पण विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयावर अनेक स्तरातून टीका झाली होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर निर्णय देत मुंबई हायकोर्टाने शासकीय सेवेतील मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली, परंतु शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवलं होतं. मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न कसा मार्गी लावायचा याचा अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं.