महत्त्वाचं म्हणजे राज ठाकरे यांच्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनीही आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. आहे त्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मागासवर्गीय आयोग कधी येणार? तो कसा येणार? तो येईल तेव्हा येईल, महाराष्ट्र पेटू देऊ नका, तातडीने आरक्षण द्या, असं उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं. शिवसेनेचे आमदार आज मराठा आरक्षणासंदर्भाद मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आरक्षणाबाबात ज्या ज्या समाजाच्या मागण्या आहेत, त्या सर्व मागण्यांचा एकत्रित विचार करुन त्याबाबत एकमातने निर्णय घ्यावा आणि तो अहवाल संसदेकडे मान्यतेसाठी पाठवा. त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहण्याची गरज नाही. आपण घेतलेला निर्णय संसदेत पाठवून तिथे मंजूर करुन घ्यावा. आम्ही सरकारच्या बाजूने आहोत. संसदेची त्वरीत मान्यता घेऊन हा विषय मिटवावा"
महाराष्ट्रात जातीपातीचे राजकारण पेटू नये, राज्यात शांतता नांदावी ही शिवसेनेची भूमिक आहे. सर्व समाजाबाबात एक काय ते ठोस प्रस्ताव तयार करुन संसदेला पाठवून निर्णय घ्या, जेणेकरुन मराठी बांधव आनंदी होईल, असं उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं.
आर्थिक निकषावर आरक्षण
आरक्षण आर्थिक निकषावर असेल, असं बाळासाहेब म्हणाले होते. प्रत्येक जातीला पोट असते पण पोटाला जात लावू नका अशी भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांची भूमिका होती. आमचंही तेच म्हणणं आहे. पण जर तुम्हाला आर्थिक निकष मान्य नसतील तर तुम्ही कोणतेही निकष लावा पण गरिबांची पोटं भरा, नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तुम्ही कोणतेही निकष लावा असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
विशेष अधिवेशन
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला विनंती करण्यात येणार आहे. शिवाय मराठा मोर्चाच्या आंदोलनात गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधानभवनात शुक्रवारी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विरोधी पक्षातील सर्व प्रमुख नेते उपस्थित होते.
मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण मिळावं आणि तांत्रिक पेचातून लवकर सुटका व्हावी, यासाठी या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवलं जाईल. आयोगाचं काम वेगाने सुरु आहे. मंत्रिमंडळ समितीने कालच आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन समाजाची भावना लक्षात घेण्याची विनंती केली. अधिवेशनात या अहवालावर सर्वानुमते चर्चा केली जाईल आणि काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दूर केल्या जातील, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे
हा विषय कोर्टाच्या अखत्यारित येतो का?
राज्यकर्त्यांची प्रवृत्ती एक तर असा विषय आल्यावर कमिटी नेमतो किंवा तो विषय कोर्टाच्या अखत्यारीत आहे असं सांगतात.
म्हणून आमचं मत आजही तेच आहे
सगळ्यांनी एकत्र मिळून एकमतानं निर्णय घेऊन ती शिफारस केंद्राकडे पाठवावी
सर्व पक्षांनी विशेष अधिवेशन बोलवण्याचं मान्य केलं
मात्र त्याआधी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहिली जाणार आहे
पण आमची भूमिका आहे की त्या अहवालाची वाट न पाहता अधिवेशन बोलवावे
सर्वच समाजाच्या आरक्षणाचा अहवालाबाबत शिफारस द्यावी
मराठा समाजासोबत इतरही समाजांच्या मागण्यांचा एकत्रित विचार व्हावा
आज ४ वाजता सेनेचे आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन देणार
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावणार : मुख्यमंत्री
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार : मुख्यमंत्री