वैद्यकिय चाचणीत नाकारण्यात आलेल्या 'त्या' 82 उमेदवारांना सोमवारपर्यंत नियुक्ती पत्र देण्याचे आदेशही हायकोर्टने दिले.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.
ऑक्टोबर 2016 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने अंधांसाठी नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवली होती. आलेल्या असंख्य उमेदवारांमधून एकूण 207 उमेदवारांची निवड करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात भरती करताना यातील 107 जणांची भरती करत 82 जणांना वैद्यकीय चाचणीत ते अंध असल्याचा शेरा मारून नाकारण्यात आलं.
महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात संतोष राजापुरे आणि काही इतर उमेदवारांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी घेत हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय की, अंध व्यक्तींसाठी नोकर भरतीची जाहिरात देऊन त्यानंतर ते अंध असल्याच्या कारणावरून त्यांना नाकारणं हे योग्य नाही.