Fractured Freedom Kobad Ghandy: 'फ्रॅक्चर फ्रीडम' या पुस्तकामुळे कोबाड गांधी (Kobad Ghandy) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. या पुस्तकावर माओवाद्यांचा प्रचार करत असल्याचा ठपका लावत राज्य सरकारने पुरस्कार मागे घेतला आहे. मात्र, हे पुस्तकाच्या लिखाणावरून कोबाड गांधी यांची पक्षातून हकालपट्टी करत असल्याचे माओवाद्यांनी म्हटले. त्यामुळे 'फ्रॅक्चर फ्रीडम' (Fractured Freedom) या पुस्तकामुळे कोबाड गांधी यांची कोंडी झाली का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
कोबाड गांधी आहे तरी कोण?
कोबाड गांधी हा अनेक वर्ष माओवादी चळवळीचा ज्येष्ठ नेता आणि चळवळीचा मार्गदर्शक समजला जात होता. गरिब, कष्टकरी वर्गाबद्दल असलेली आस्था आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग कोबाडने चोखाळला असल्याचे म्हटले जाते. कोबाड गांधी यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी ही श्रीमंत होती. पारशी कुटुंबातील कोबाड गांधी यांचे शिक्षण हे प्रतिष्ठित डून स्कूलमध्ये झाले. त्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईतील सेंट झेव्हियर्समध्ये झाले. याच दरम्यान, त्यांचा परिचय डाव्या विचारांशी झाला. डाव्या चळवळीत कोबाड गांधी सक्रिय होते. त्यानंतर त्यांना कुटुंबीयांनी पुढील उच्च शिक्षणासाठी लंडन येथे पाठवले. त्यावेळी तिथे त्यांचा संबंध अतिडाव्या विचारांच्या व्यक्तींशी आला. पुढे भारतात आल्यानंतर त्यांनी अतिडाव्या विचारांच्या चळवळीत काम करण्यास सुरुवात केली. हा सत्तर-ऐशींच्या दशकाच्या काळात डाव्या, परिवर्तनवादी चळवळीचा जोर होता. चळवळीत सक्रीय असताना कोबाड यांनी अनुराधा शानबाग या समविचारी उच्चशिक्षित महिलेशी लग्न केले. अनुराधा शानबागदेखील डाव्या चळवळीत सक्रिय होत्या. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सुस्थितीत असणाऱ्या या दाम्पत्याने माओवादी विचारधारेने झपाटून मुंबई सोडून निघाले. दोघांनीही झोपडपट्टीत राहून नागपूर चंद्रपूर गडचिरोलीत मजूर कामगारांच्या समस्यांना हात घालत, दंडकारण्य जंगलात ही राहून तिथे काम केले असल्याचे सांगितले जाते.
एका टप्प्यानंतर नक्षली चळवळीचा एक शहरी आणि पांढपेशा चेहरा म्हणून या दामप्त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. या दरम्यानच्या काळात कोबाड गांधी हा भूमिगत झाला होता. माओवाद्यांच्या केंद्रीय नेतृत्वात कोबाडने स्थान मिळवले. अगदी पीपल्स वॉर ग्रुप असताना ही ते एकीकृत भाकप (माओवादी) पर्यंत कोबाड हा त्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य राहिला असे माओवादी म्हणतात. माओवादी चळवळीची धोरणे, रणनीति ठरवण्यात कोबाडचा मोठा सहभाग होता, असे दावा नक्षलवाद्यांकडून करण्यात येतो. 'कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स' हा संघटनेचा संस्थापक ही कोबाड गांधी राहिला. या संघटनेच्या मार्फत मानवाधिकाराची कामे करण्यात येऊ लागली.
माओवाद्यांशी संबंध नाकारला
वाढते वय आणि ढासळती प्रकृती यामुळे कोबाड गांधी याने शरणागती पत्करली असल्याचे सांगण्यात येते. अनेक नक्षली हल्ल्यांचा कट कोबाड गांधी याने आखला होता, असा आरोप करण्यात येत होता. या आरोपाखालीच कोबाड गांधीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. माओवादी चळवळीशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून 2009 ते 2019 अशी दहा वर्षे कोबाड गांधी जेलमध्ये राहिला. या दरम्यान, त्याने आपला नक्षली चळवळीचा संबंध नसल्याचे सांगितले होते. तपास यंत्रणांकडेही ठोस पुरावे नव्हते. ओळख लपवणे आणि फसवणुकीचा एक आरोप कोबाड गांधीवर सिद्ध झाला होता. त्यात त्याला शिक्षा मिळाली. कोबाड गांधीने नक्षली संबंध नाकारले असले तरी त्याने नक्षली विचारांना पाठिंबा असल्याची कबुली दिली होती. आपण जंगलात कधीच गेलो नाही, असेही त्यांनी मुलाखतीत सांगितले होते.
'फ्रॅक्चर फ्रीडम'वर वाद
कोबाड गांधी यांची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी तुरुंगातील अनुभवावर आधारीत फ्रॅक्चर फ्रीडम या पुस्तकाचे लिखाण केले. या पुस्तकात पत्नी अनुराधा शानबाग-गांधी यांच्या कामाबद्दल संघर्षाबद्दल नमूद केले आहेत. त्याशिवाय, तुरुंगवासात असताना सहकारी कैदी, तुरुंग प्रशासन, न्याय व्यवस्था आदीबाबत त्याने अनुभवाचे लिखाण केले. त्याशिवाय, नक्षली चळवळीवरदेखील प्रश्न उपस्थित केले होते.
माओवाद्यांनी हाच पुस्तकावरून कोबाड गांधी यांची हकालपट्टी करत असल्याचे पत्रक काढले. माओवाद्यांच्या दृष्टीने हे पुस्तक पक्षाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय प्रकाशित केले असून पक्ष विचारसरणीच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. पुस्तकातून कोबाड गांधीने बुर्झ्वा सिद्धांत उचलून धरल्याचा आरोप करण्यात आला. मार्क्सवाद, लेनिनवाद आणि माओवादाच्या मूळ तत्वाला विरोध, शासनकर्त्यांसमोर शरणागती पत्करणे, वर्ग संघर्षाऐवजी वर्ग समरसता निवडणे आदी आरोप माओवाद्यांनी लावत कोबाड गांधीची पक्षातून हकालपट्टी केली.
सरकारकडून पुरस्कार मागे
महाराष्ट्र सरकारनं (Maharashtra Govt) सन 2021 साठी स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार, प्रौढ वाङ्मय अनुवादित प्रकारातील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ या पुस्तकाला जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर वाद निर्माण झाला. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावर बंदी नसली तरी राज्यात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होऊ शकत नाही असे सांगत मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी पुरस्कार मागे घेत असल्याची माहिती दिली. या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षांनी कुठलीही चर्चा केली नाही अथवा ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत असेही त्यांनी म्हटले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: