महाराष्ट्रातील जनजाती बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी तसेच आदिवासी म्हणून बोगस नोंदणी करणार्‍यांवर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आला. हितरक्षा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जनजाती समाजाचे प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न वनवासी कल्याण आश्रम करत आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून, या समाजाच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. वनवासी बांधवांच्या मागण्यांसाठी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने आज मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
भायखळा येथून सुरू झालेल्या या मोर्चाची सीएसएमटी येथील आझाद मैदान येथे सांगता झाली. यावेळी झालेल्या सभेत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा उपस्थित होते. वनवासींच्या मागण्या मान्य करून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सावरा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडचणी येत असून डिसेंबर 2019 पर्यंत ती पूर्ण केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. जातपडताळणी समिती आयुक्त व.सु.पाटील यांच्या बोगस जातप्रमाणपत्र प्रकरणाची चौकशी सुरू असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहेत आदिवासींच्या मागण्या
राज्यातील आदिवासी म्हणून बोगस नोंदणी करणार्‍यांची चौकशी करणे, वनहक्क कायद्यानुसार सामुहिक वनाधिकार बहाल करण्याच्या प्रक्रियेस गती देणे, आदिम जमातींचे विविध प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तातडीने हालचाल करणे, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, जनजाती समाजाच्या विविध परंपरांचे डॉक्युमेंटेशन करणे, जनजाती समाजातील लोककलांचे संरक्षण व्हावे यासाठी जनजाती अध्ययन आणि संशोधन केंद्र स्थापन करणे,जनजाती क्रांतिकारकांची स्मारके उभारणे, जनजातींचे विस्थापन रोखणे, आदिवासींच्या योजना राबविण्यात दिरंगाई करणार्‍यावर कारवाई करणे,जनजाती विद्यार्थ्यांचे भत्ते, शिष्यवृत्ती, शुल्क याबाबतचे प्रश्‍न तातडीने निकाली काढणे अशा मागण्या वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.