कल्याण : बिल्डरांच्या त्रासातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अस्तित्त्वात आलेल्या रेरा कायद्या अन्वये महाराष्ट्रात पहिली कारवाई झाली आहे. घराचा लिलाव करुन ग्राहकाला त्याचे पैसे व्याजासह परत करण्याचे आदेश महारेरा प्राधिकरणाने बिल्डरला दिले आहेत. मुंबईजवळच्या कल्याणमध्ये झालेल्या या कारवाईने बिल्डर्सचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.

बिल्डरांच्या जाचात भरडल्या जाणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या रक्षणासाठी 2016 साली केंद्राने रेरा कायदा पारित केला. या कायद्याचा महाराष्ट्रातला पहिला झटका कल्याणच्या एका बिल्डरला बसला आहे. कारण आश्वासन देऊनही वेळेत घराचा ताबा न दिल्याने घराचा लिलाव करुन ग्राहकाला त्याचे पैसे व्याजासह परत करण्याचे आदेश महारेरा प्राधिकरणाने दिले आहेत. कल्याणजवळच्या आंबिवली परिसरात सुरु असलेल्या एका बांधकामाबाबत हा प्रकार घडला आहे.

ठाण्याच्या कळव्यात राहणारे निखिल साबळे खासगी कंपनीत नोकरी करतात. साबळेंनी 2013 साली आंबिवलीच्या कांबार कंस्ट्रक्शन कंपनीमार्फत सुरु असलेल्या फाल्को वर्ल्ड या प्रकल्पात 2 बीएचके फ्लॅट बुक केला. या फ्लॅटचा ताबा 2015 पर्यंत देण्याचं आश्वासन बिल्डर रोहित शुराणी यांनी दिलं होतं. मात्र ते पूर्ण झालं नाही.

याबाबत निखिल साबळे यांनी बिल्डरला विचारणा करत अतिरिक्त वेळेचं घरभाडं आणि व्याजाची मागणी केली, मात्र बिल्डरने उडवाउडवीची उत्तरं दिल्याने निखिल यांनी 2017 साली महारेराकडे धाव घेतली.

महारेराने बिल्डरला साबळे यांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र याविरोधात बिल्डरने रेव्हेन्यू ट्रिब्युनलमध्ये धाव घेतली. तिथे त्याची याचिका पहिल्याच दिवशी फेटाळून लावण्यात आली. यानंतर मात्र महारेराने जिल्हाधिकाऱ्यांना साबळे यांचा फ्लॅट जप्त करुन त्याचा लिलाव करा आणि त्यातून येणारी रक्कम साबळे यांना सव्याज परत करा, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बिल्डरचे धाबे चांगलेच दणाणले.

दुसरीकडे कल्याणचे तहसीलदार अमित सानप यांनी लिलावाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी आम्ही बिल्डरची बाजू जाणून घेण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र बिल्डरकडून कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

आपली आयुष्यभराची पुंजी खर्चून घर घेताना अनेक जण पुरेशी माहिती घेत नाहीत आणि अशा पद्धतीने अडकतात. त्यामुळे शक्यतो बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतीतच घर घेण्याचं आवाहन या घटनेनंतर निखिल साबळे करतात. आता त्यांच्या घराचा लिलाव कधी होतो, आणि त्यांचे हक्काचे पैसे त्यांना कधी परत मिळतात, हेच पाहावं लागेल.