मुंबई : उद्यानाकरता राखीव भूखंड विकासकांना आंदण देणाऱ्या म्हाडाला मुंबई उच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. म्हाडा, एक सेवाभावी संस्था आणि जुहू येथील दोन सोसायट्यांना मिळून 8 लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. अशाप्रकारे गृहनिर्माण विभागाला तब्बल 2 लाखांचा दंड ठोठावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

मुंबईत सध्या मोकळ्या जागा नावालाही उरलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत उद्यानाकरता राखीव भूखंड निवासी संकुलाकरता देण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. तसेच नजर चुकीनं जरी अशाप्रकारची चूक झाली असेल तरी ती अक्षम्य आहे, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

मार्च 2017 मध्ये म्हाडाने जुहू येथील 2 हजार चौरस फूट आणि 1 हजार 687 चौरस फुटांचे दोन भूखंड अंजूमन ट्रस्ट, जुहूराज सोसायटी आणि जुहू लाईफ स्टाईल सोसायटी यांना निवासी संकुल उभारण्याकरता देण्याचा करार केला. मात्र, डिपी प्लाननुसार मुळात हे दोन्ही भूखंड उद्यानाकरता राखीव असल्याचा दावा करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.