मुंबई: दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 73 वा दिवस आहे. आता आंदोलनावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी) चे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. शेतकरी आज शांततापूर्ण पद्धतीनं प्रदर्शन करत आहेत. आतापर्यंत शांत असलेले शेतकरी जर हिंसक झाले तर सर्व जबाबदारी भाजप सरकारची असेल, अशा शब्दात शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. दिल्लीत मागील दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. काल दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी आंदोलन, इंधनदरवाढीच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारवर टीका केली.
शरद पवार म्हणाले की, आज ज्यांच्या हाती सत्ता आहे ते संवेदनशील नाहीत. विरोधी पक्षांच्या खासदारांना गाजीपूर सीमेवरील शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी परवानगी दिली नाही. ज्यात सुप्रिया सुळे यांचा देखील सामावेश होता. यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, हे सर्व खासदार शेतकऱ्यांची विचारपूस करण्यासाठी चालले होते, तर त्यांना अडवलं गेलं. जर लोकशाहीत असं घडत असेल तर याची मोठी किंमत सरकारला चुकवावी लागेल.
सर्वसामान्य जनतेला इंधन दरवाढीचा फटका पडला आहे. पण या समस्या कशा वाढतील यावर मोदी सरकारचे लक्ष आहे. आज भारत सरकार यावर लक्ष देत नाही. पेट्रोलियम पदार्थांवर जास्त उत्पन्न घेत आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे देशातील जनता नाराज आहे, असं शरद पवार म्हणाले.
शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची
शरद पवार आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यात कृषी कायद्यांवरुन ट्विटरवर चांगलीच खडाजंगी झाली. शरद पवार यांनी म्हटलं होतं की, एनडीए सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कृषि कायद्यांनुसार, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्वतः बाजार निवडीचा पर्याय मिळायला हवा हे अंतर्भूत आहे. मागील वर्षी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही तर तीन कृषी कायदे - ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) अधिनियम पारित केले. मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला, असं शरद पवारांनी म्हटलंय. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात. नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं. कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती, असं पवारांनी ट्वीट करत म्हटलंय.