मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोलबंदीसंदर्भात विचार करुन भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने देत, राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरु ठेवण्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानुसार अजूनही निर्णय का नाही? या याचिकाकर्त्यांचा सवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करुन राज्य सरकार हा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हा महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होतं. मात्र अजूनही राज्य सरकारने यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराच्या झोळीत 1500 कोटी रुपये झाले आहेत. त्यामुळे जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती सोमवारी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आली. या याचिकेद्वारे राज्य सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करुन छोटे टोल बंद करुन बड्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने शिफारस कमिटीच्या अहवालानुसार योग्य तो निर्णय घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 24 एप्रिलला मुंबई हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.