चाळमाफियांनी काय हैदास घातला आहे?
वसई-विरार या परिसरातील सहा हजार हेक्टर शासकीय जमीन, डोंगर भुईसपाट करुन, महापालिका, महसूल विभाग, वन विभाग आणि पोलिसांच्या डोळ्यादेखतं हजारो चाळी या माफियांनी वसवल्या आहेत. कारवाई करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्या या चाळमाफियांनी आपल्या हस्तकांकरवी जाळल्या होत्या.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
वसई पूर्वेकडील राजीवली वाघरालपाडा परिसरात सहा हजार हेक्टर जागा वनविभाग, शासकीय, आरक्षित, तसेच आदिवासी जागा होत्या. आदिवासींना धमकावून शासकीय बांबूना हाताशी धरुन, येथे चाळमाफियांनी अनधिकृत चाळींचं साम्राज्य उभं केलं आहे. या परिसरात दुसरी ‘धारावी’च वसवलेली आहे.
धक्कादायक म्हणजे, चाळमाफियांनी या भागात मोठ-मोठे डोंगर पोखरले आहेत. नैसर्गिक नाले मातीचा भराव टाकून बंद करण्यात आले आहेत. डोंगर पोखरुन राजरोसपणे चाळींची बांधकामं सुरुच आहेत. जर कुण्या स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला तर त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली जाते.
महापालिका, महसूल आणि पोलीस प्रशासन हे सर्वजण आपल्या खिशातच असल्याचे सर्वसामान्यांना सांगून, तक्रारी जागच्या जागी दाबल्या जात आहेत.
चाळमाफियांची दादागिरी आणि भ्रष्ट प्रशासनाची हतबलता, यामुळे सर्वसामान्य भूमीपुत्र मात्र हतबल होत असल्याचेच चित्र वसई-विरारमध्ये पाहायला मिळत आहे.
राज ठाकरेंकडून दखल
राज ठाकरेंनी आपल्या भाषणात जे रेट कार्ड दाखवला होतं, तेच एबीपी माझाने बातमीत दाखवले होते. तीन ते चार लाखात रुम, पाचशे ते हजार रुपयात रुम भाड्याने, 24 तास पाणी, 24 तास लाईट, तर रेल्वे स्टेशनपासून ने-आणची सुविधा, अशा अनेक सुविधांचा उल्लेख या चाळमाफियांच्या पत्रकात आहे.
एबीपी माझाने यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त 18 फेब्रवारीला प्रसारित केले होते. त्याची दखल घेत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी 19 फेब्रुवारीला केवळ दिखाऊ कारवाई केली होती. मात्र आता राज ठाकरेंनीच मुद्दा हाती घेतल्याने तरी अधिकारी याकडे गांभिर्याने पाहतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.