मुंबई: म्हाडाच्या घरात राहणाऱ्या दीड लाख लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल केला आहे. या फेरबदलानुसार ४००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम करता यईल. तसेच रहिवाशांना किमान पुनर्वसन क्षेत्र ३००.०० चौरस फूट ऐवजी ३७६ चौरस फूट द्यावं लागेल. या फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींचा २०१३ पासून रखडलेल्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. या धोरणामुळे सुमारे १.५० लाखाहून अधिक सदनिका धारकांच्या पुनर्विकासाचा आणि मोठ्या आकाराच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होईल.