मुंबई : अंगणवाडी सेविकांना इलेक्शन ड्युटी सक्तीची नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामासाठी न येणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.
मात्र त्याआधी कोर्टाबाहेर याचिकाकर्त्यांची समजूत काढताना आयोगाच्या वकिलांनी सांगितलं की 'राष्ट्रसेवेच्या भावनेनं अंगणवाडी सेविकांनी हे ऐच्छिक काम करावं. ट्रेनिंगनंतर जर आता तुम्ही कामावर येण्यास आयत्यावेळी नकार दिलात तर कदाचित निवडणुकाच पुढे ढकलाव्या लागतील.'
त्यानंतर आयोगानं कोर्टाला सांगितलं की, ट्रेनिंग आणि पोलिंगच्या दिवसाचे प्रतिदिन 250 रूपये आणि जेवण किंवा जेवणाचे 150 रूपये भत्ता म्हणून दिले जातील. कल्याण, ठाणे आणि नवी मुंबई येथील 3700 अंगणवाडी सेविकांना चौथ्या टप्प्यासाठी इलेक्शन ड्युटीचं ट्रेनिंग दिलेलं आहे.
केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार विशेष जबाबदारी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात येऊ नये असं स्पष्ट केलेलं आहे. ज्यात सीबीआय आणि इतर काही विशेष सेवांसह अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
अंगणवाडी सेविकांची जबाबदारी ही सेवार्थ आहे. त्यांच्यावर लहान मुलांची तसेच कुपोषित बालकांच्या आहाराची, शिक्षणाची जबाबदारी सोपवलेली आहेे. ज्यात अनेक काम समाविष्ट असल्यानं त्यांच्यावर इतर कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी टाकू नये असे स्पष्ट निर्देशच दिलेले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी 2019 च्या नियमावलीतही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटी लावू नये असं स्पष्ट म्हटलेलं आहे.
असं असतानाही यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आल्याचा विरोध करत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या उपाध्यक्ष संगीता चाचले आणि सचिव चेतना सुर्वे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र या अंगणवाडी सेविकांवर फार मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार नाही, असं सांगत अंगणवाडी सेविकांना निवडणूक आयोगाकडून कामाचं ट्रेनिंगही देण्यात आलंय. त्यामुळे आत्ता त्यांची ड्युटी रद्द करणं शक्य नसल्याचं आयोगानं हायकोर्टात सांगितलं आहे.