Mumbai Covid Scam: कोविड सेंटर कथित गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने आज शिवसेना ठाकरे गटाचे सुरज चव्हाण यांना समन्स. बजावले आहे. सोमवारी चौकशीला ईडी कार्यालयात हजर राहण्याच्या सूचना या समन्समधून देण्यात आल्या आहेत. ईडीने बुधवारी सूरज चव्हाण यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केली होती. या दरम्यान जवळपास 15 ते 17 तास चौकशी करण्यात आली होती. 


बुधवारी सकाळी ईडीने कारवाईस सुरुवात केली होती. संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचे निकटवर्तीय सुजीत पाटकर (Sujit Patkar), सूरज चव्हाण यांच्या घर तसेच कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. सनदी अधिकारी संजीव जैयस्वाल, महापालिका उपायुक्त रमाकांत बिरादार यांच्या घरीदेखील ईडीचे पथक धडकले. या धाडसत्रामुळे एकच खळबळ उडाली होती. 


महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्यात ईडीकडून चौकशी


बुधवारी,  ईडीने कोविड सेंटर घोटाळा प्रकरणात छापेमारी केल्यानंतर आज ईडीचे अधिकारी मुंबई महानगरपालिका मध्यवर्ती खरेदी खाते कार्यालयात चौकशीसाठी दाखल झाले होते.  ईडीकडून पालिका कार्यालयामध्ये चौकशी सुरू असल्यामुळे संध्याकाळी उशिरापर्यंत पालिका कर्मचारी कार्यालयातच होते. जवळपास ८ तास पेक्षा अधिक चौकशी या कार्यालयात सु्रू होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या खात्यातून काही कागदपत्रेदेखील ताब्यात घेतली.  



ईडीला धाडीत काय सापडले?


बुधवारच्या छाप्यात, 50 मालमत्तांची कागदपत्रे सापडल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्याशिवाय, 15 कोटी रुपयांची मुदत ठेव (Fixed Deposite) असलेली कागदपत्रेही ईडीने ताब्यात घेतली आहेत. त्याशिवाय, अडीच कोटींचा मुद्देमाल ED ने ताब्यात घेतला आहे. यात 68 लाख रोख रक्कम तर इतर 1 कोटी 82 लाखांचे सोन्याचे दागिने असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 


>> सूरज चव्हाण यांचा या कंत्राटाशी काय संबंध आहे ?


ईडीच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लाईफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसकडून काही सब टेंडर देण्यात आले, ज्यामध्ये वैद्यकीय साहित्य आणि सेवा पुरवण्याचे सब टेंडर होते. असं टेंडरशी संबंध सुरज चव्हाण यांचा येतो, त्यामुळे या संपूर्ण कंत्राटामध्ये आर्थिक व्यवहार होताना नियमांची उल्लंघन झालं का? यामध्ये कुठल्या प्रकारचा गैरव्यवहार करण्यात आला का? या सगळ्याची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. 


>> या सगळ्या प्रकरणांमध्ये आरोप नेमके काय आहेत?


- आरोग्य सेवा पुरविण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला कंत्राट
- करारासाठी बनावट कागदपत्रे सादर
- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने काळ्या यादीत टाकल्याची माहिती कंपनीने लपविली
- 100 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप
38 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा


इतर महत्त्वाची बातमी: