मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पत्नी आरती देशमुख यांच्या याचिकेवर आता ईडीनंही हायकोर्टात मध्यस्थ याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आम्हाला ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नका, अशी ईडीची प्रमुख मागणी आहे. सोमवारी यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं आरती देशमुखांना तूर्तास दिलासा देताच मंगळवारी सकाळी ईडीनं तातडीनं ही याचिका हायकोर्टात सादर केली. यावर आता शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या दोन मालमत्तांबाबत तूर्तास कोणतेही आदेश देऊ नयेत असे निर्देश हायकोर्टानं पीएमएलए न्यायिक प्राधिकरणाला दिले आहेत. मनी लाँड्रींग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी) कडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या मालमत्तेवरील जप्ती उठवण्यात यावी, याकरिता आरती देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
ईडीनं भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाची 4 कोटी 20 लाख रूपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही अनिल देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांच्या मालकिची आहे. आरती देशमुख यांच्या नावावर असलेला 1.54 कोटींचा वरळीतील फ्लॅट आणि कंपनीच्या नावावर धुतूम, उरण आणि रायगड इथं असलेली 2.67 कोटींची जमीनही ईडीनं जप्त केली आहे. या मालमत्तेवर आणलेली जप्ती उठवावी, अशी मागणी करत आरती देशमुख यांनी ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, या याचिकेवर इथं तातडीनं सुनावणी घेण्याची आवश्यकता काय?, अशी विचारणा हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना केली. तेव्हा, सदर प्रकरण हे पीएमएलए न्यायिक प्राधिकरणासमोर असून प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश अपेक्षित आहे. ज्यापैकी एकाची कायद्याची पार्श्वभूमीचा असणं आवश्यक आहे. मात्र सध्या कार्यरत असलेल्या सदस्याला कायद्याची कोणतीही पार्श्वभूमी नाही. तसेच सदर प्रकरणावर 9 डिसेंबर रोजी आदेश देण्यात येणार आहे.
आमचा प्राधिकरणाच्या सुनावणीला विरोध नाही, परंतु प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापासून रोखावे अशी विनंती, ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी हायकोर्टाकडे केली. त्याची दखल घेत पीएमएलए न्यायिक प्राधिकरणानं या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करावी, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयातील या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत कोणताही अंतिम आदेश देण्यास प्राधिकरणाला मनाई केली आहे.
संबंधित बातम्या :