मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी डीएचएफएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक कपिल वाधवन यांनी जामीन देताना न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी आणि शर्थींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत अंमलबजावणी संचालनालयच्या (ईडी) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात कपिल वाधवानचा जामीन रद्द करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी 23 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
कुख्यात गँगस्टर इक्बाल मिर्चीची मालमत्ता खरेदी केल्याप्रकरणी ईडीने जानेवारीत कपिल वाधवानला अटक केली होती. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्टनुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे. त्यानंतर देशभरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता टाळेबंदी जाहीर करण्यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत जामिनावर असलेले उद्योगपती कपिल वाधवान, त्यांचे कुटुंबीय आणि नोकरचाकर अशा एकूण 23 जणांनी जिल्हाबंदी आदेशाचे उल्लंघन करून खंडाळा ते महाबळेश्वर असा प्रवास केला. त्यासाठी मंत्रालयातून त्यांना विशेष परवानगी देणाऱ्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु असून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.
याप्रकरणी आता अंमलबजावणी संचालनालयाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून कपिल वाधवान यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने कपिल वाधवानला नोटीस बजावत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 23 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
संबंधित बातम्या
पीएमसी बँक घोटाळ्यातील आरोपी राकेश आणि सारंग वाधवान यांचा जेलमधील मुक्काम वाढला
PMC Scam | मुख्य आरोपी वाधवान पितापुत्रांची सुटका, निवासस्थानी कैदेत ठेवण्याचे आदेश