Urban Naxal : शहरी नक्षलवाद प्रकरणात (Urban Naxal Case) आता एनआयए पाठोपाठ ईडीनंही तपासाला सुरूवात केली आहे. या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा आरोप करत त्याच्या चौकशीकरता ईडीनं केलेला अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं स्वीकारला आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार ज्या एल्गार परिषदेमुळे झाल्याचा आरोप करण्यात येतोय, त्या पुण्यात पार पडलेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजनात जो पैसा वापरण्यात आला होता तो नेमका कुठून आला याची चौकशी होणं आवश्यक असल्याचा दावा करत ईडीनं एनआयए कोर्टात अर्ज केला होता. त्याअंतर्गत या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या एल्गार परिषेदच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या वकील सुरेंद्र गडलिंग यांची तुरुंगात जाऊन चौकशी करून जबाब नोंदवण्याची परवानगी ईडीनं मागितली होती.


ईडीचा हा अर्ज स्वीकारत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं ईडी ला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार येत्या 17,18 आणि 19 ऑगस्ट रोजी नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात जाऊन गडलिंग यांची चौकशी करण्याची मुभा ईडीला देण्यात आली आहे. एनआयएनं याप्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरवरून ईडीनं मनी लाँड्रिंग कायद्या अंतर्गत गडलिंग यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. एल्गार परिषद प्रकरणी अटक करण्यात आलेले सुरेंद्र गडलिंग हे 6 जून 2018 अटकेत असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीनं त्यांच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली असून याप्रकरणी आणखी माहिती मिळावी तसेच गडलिंग यांची तुरुंगात साक्ष नोंदवण्यास परवानगी मिळावी म्हणून ईडीने विशेष एनआयए न्यायालयात अर्ज केला होता.


या अर्जावर न्यायाधीश राजेश कटारिया यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ईडीनं युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, गडलिंग हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत त्यामुळे त्यांची चौकशी करणं आवश्यक आहे. ते बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय (माओवादी) गटाचे सदस्य असून अशा कारवायांसाठी पैसा गोळा करणे आणि सदस्यांना वितरित करणे हे मुख्य काम त्यांच्याकडे असल्याचा दाट संशय तपासयंत्रणांना आहे. मात्र गडलिंग यांच्यावतीनं हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. या प्रकरणात आपल्याला जाणून बुजून गोवण्यात आल्याचा दावा गडलिंग यांच्या वकिलांनी कोर्टात केला. तसेच ईडीचे सारे आरोप तथ्यहीन असल्याचंही त्यांनी न्यायाधीशांना सांगितलं. न्यायधीशांनी दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत सध्या तळोजा कारागृहात असलेल्या आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांची चौकशी करण्यास ईडीला परवानगी दिली आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या: