मुंबई : पतीकडून होणाऱ्या सततच्या कौटुंबिक हिंसाचारामुळे महिलेच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन तिचं खच्चीकरण झालंय. त्यामुळे 'घरगुती हिंसचार' हे गर्भपातासाठी योग्य कारण असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका 23 आठवड्याच्या गर्भवती महिलेला गर्भपातास परवानगी दिली आहे.
घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या एका 22 वर्षीय महिलेनं गर्भपातासाठी याचिका दाखल केली आहे. कायद्यानुसार गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी हायकोर्टाची परनावगी आवश्यक आहे. त्यानुसार या महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी हायकोर्टानम जे.जे. रुग्णलायतील तज्ज्ञांच्या समितीला तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, समितीनं दिलेल्या अहवालात पीडितेचा गर्भ निरोगी असून त्याच्यावर काहीच परिणाम झालेला नाही. मात्र, महिलेला खूप मानसिक त्रास झाला होता. या गर्भामुळे तिच्या मानसिक त्रासात आणखीन भर पडेल, असं मत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीनं अहवालात नोंदवलं. मात्र, कौटुंबिक कलह समुपदेशनानं कमी होऊ शकतो, असंही त्यांनी सुचवलं होतं.
राज्य सरकारच्यावतीनं महिलेच्या गर्भपाताला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, महिलेनं तिच्या पतीकडून झालेल्या शारीरिक अत्याचाराचा हवाला देत समुपदेशनास नकार दिला. तसेच पतीच्या मारहाणीमुळे आपल्या चेहऱ्यावर आणि पोटावर या जखमा झाल्या आहेत. शिवाय आपण आता पतीसोबत घटस्फोट घेणार असून त्याची कायदेशीर प्रक्रियाही न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे आता हा गर्भ वाढू द्यायचा नाही, असं पीडितेनं हायकोर्टात सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार या प्रकरणात गर्भधारणा चालू ठेवल्यास महिलेचं मानसिक आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं. तसेच घरगुती हिंसाचारामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो आणि वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भधारणा संपुष्टात येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत हायकोर्टानं तिला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.