मुंबई : स्वतंत्र भारतात बंद, आंदोलनं आणि असहकार यांना थारा नाही, असा उल्लेख 1959 मध्ये प्रकाशित झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एका भाषणात आहे. त्यांच्या त्या भाषणातील शेवटची तीन पानं प्रत्येकानं आणि खासकरुन विद्यार्थ्यांनी वाचायलाच हवीत, असं मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी म्हटलं. तसंच महापुरुष हे कोणत्याही एका समाजाचे किंवा राजकीय पक्षाचे नाहीत. छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले आणि आंबेडकर यांच्यात सहिष्णूता हा एक समान दुवा होता. त्यामुळे सध्या राजकीय पुढाऱ्यांकडून यांच्या नावाचं श्रेय घेण्याची जी स्पर्धा सुरु आहे, त्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सलग तिसऱ्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 128 व्या संयुक्त जयंतीचा सोहळा मंगळवारी आयोजित करण्यात आला होता. हायकोर्टातील मोकळ्या जागेत यानिमित्तानं एका छोटेखानी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर काही न्यायमूर्ती आणि कर्मचारीवर्ग मोठ्या संख्येनं सहभागी झाला होता.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, हल्ली अनुयायांनी महापुरूषांना स्वत:च्या उंचीचं करून ठेवलंय. महापुरूषांची स्मारकं आणि पुतळे उभारले गेले नाही तर या अनुयायांचं अस्तित्त्व उरणार नाही, हे त्यांना ठाऊक आहे. म्हणूनच हा अट्टाहास सुरू आहे. सगळीकडे महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिलं जातंय. इतकंच काय शिवाजी महाराजांच्या काळात अस्तित्त्वात नसलेल्या रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळालाही त्यांचं नाव देण्यात आलं आहे. खरोखर काही गोष्टींवर आपला खरंच अधिकार आहे का? याचा विचार करण्याची परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. एखाद्या महापुरूषाची जयंती साजरी केली नाही, एखाद्याचं नावं घेतलं नाही तर आज दंगली होतील अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दलितांच्या उद्धाराचं काम हे बाबासाहेबांनी दलितेतर समाजाच्या मदतीनंच केलं हेदेखील लक्षात घ्यायला हवं, असंही त्यांनी सांगितलं.
तर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, या महापुरूषांचे केवळ जयंती सोहळे साजरे करून उपयोग नाही. तर त्यांनी दिलेले विचार आचरणात आणणं हीच या महापुरूषांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.