मुंबई : मुंबई सागरी किनारा महामार्ग प्रकल्प रखडणार आहे. कारण तीन जूनपर्यंत कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवली आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हायकोर्टाने कामाला दिलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. स्थगितीविरोधात मुंबई महानगरपालिका सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. कंत्राटदार असलेल्या एल अँड टी कंपनीला प्रतिवादी बनवण्यास हायकोर्टाचा नकार दिला आहे. कंत्राटदार हा केवळ स्वत:चं आर्थिक नुकसान पाहतोय, पर्यावरणाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे तुम्ही यात प्रतिवादी होऊ शकत नाही, आम्हाला गरज वाटली तर तुमची मदत घेऊ, असं हायकोर्टाने त्यांना सुनावलं आहे. ही स्थगिती दिल्याने आजवर या प्रकल्पासाठी भराव टाकण्याचं जे काम केलेलं आहे, त्याचं संवर्धन कसं करायचं असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कारण मॉन्सून सुरु व्हायच्या आत जर हे काम पूर्ण झालं नाही, तर आजवर केलेलं सारं काम वाया जाईल आणि जर भराव समुद्रात वाहून गेला तर पर्यावरणासाठी अधिक हानीकारक परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती पालिकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंतच्या कोस्टल रोडचं पहिल्या टप्प्यातील काम वरळी सीफेसजवळ सुरु होतं. तसेच याच प्रकल्पाअंतर्गत ब्रीच कॅण्डी परिसरात एक इंटरचेंज तयार करण्याबाबतही काम सुरु होत आहे. प्रकल्पातील या दोन्ही टप्प्यांना न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. सोसायटी फॉर इम्प्रुव्हमेंट ऑफ ग्रीनरी अँड नेचर आणि स्थानिक रहिवाशांच्या वतीने या याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी आहे. दक्षिण मुंबईतील पहिल्या टप्प्याचं काम हे मुंबई महानगरपालिका करणार असून त्यापुढे उपनगरातील टप्पा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे.