मुंबई: राज्यात कोरोना रुग्णाची संख्या वाढत असताना रत्नागिरीत काम करण्यास वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर इच्छुकच नाहीत अशी कबूली राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली आहे. जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येऊ नये यासाठी रिक्त पदं भरण्यास शासन प्रयत्नशील आहे. परंतु उमेदवार याकडे पाठ फिरवत असल्याची माहिती राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाकाळात वैद्यकीय पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जुलै महिन्यात जाहिरातही देण्यात आली. त्यातून 108 उमेदवारांंची निवड करण्यात आली. मात्र त्यापैकी केवळ 71 जण हजर झाले व त्यानंतर त्यापैकी 37 जणांनी राजीनामे दिले अशी माहिती हायकोर्टात सादर करण्यात आली. त्याआधी शासनाने आरोग्य विभागांतर्गत जिल्ह्यात तात्पुरत्या स्वरूपात काही पदं निर्माण केली असून त्याची जाहिरात 31 डिसेंबर 2018 साली काढण्यात आली होती. त्यामध्ये 59 अर्जदारांना नियुक्त्याही देण्यात आल्या. पण केवळ 32 उमेदवारांनी नियुक्त्या स्वीकारल्या, त्यात 15 एमबीबीएस डॉक्टर होते. मात्र त्यातील 27 उमेदवारांनी राजीनामे दिले. सद्य स्थितीत रत्नागिरीत केवळ 22 स्पेशालिस्ट डॉक्टर आहेत अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात व राज्यातील अन्य रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे तात्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात यावी यासाठी रत्नागिरीतील खलील वस्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्या मार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्यावतीने यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.