मुंबई : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता यासंदर्भात अधिक व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता कोरोनाची ही साखळी तोडण्यासाठी कोरोनाबाधित रुग्णांची नावं जाहीर करा अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनवणी दरम्यान मुळात रुग्णांची नावे जाहीर करण्याची गरजच काय? प्रशासन रुग्णांचा जाहीर करीत असलेला परीसर पुरेसा नाही का?, असा सवाल उपस्थित करत यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
कोरोना रूग्णांची दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मात्र ही वाढ केवळ रूग्णांची नावे जाहीर न केल्याने होत असल्याचा दावा करत बाधितांची नावं जाहीर करण्याचे आदेश द्या अशी विनंती करत विधी शाखेची विद्यार्थिनी वैष्णवी घोळवे तसेच सामाजिक कार्यकर्ते महेश गाडेकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी कोरोना हा फक्त रोग नसून ही एक जागतिक महामारी आहे. कोरोनाबाधित व्यक्तींची नावे कायद्यानं जाहीर करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे रूग्ण सापडल्यानंतर त्याच्या संपर्कात किती जण आले?, याबाबत प्रशासनालाही ठोस माहिती मिळत नाही. ती व्यक्ती सांगेल त्याच व्यक्तींना क्वॉरंटाईन केलं जाते. त्यामुळे सहाजिकच रुग्ण संख्या वाढत आहे. रुग्णांची संख्या वाढण्याची ही साखळी तोडण्यासाठी रुग्णांची नावे जाहीर करावी जेणेकरून इतर लोकं सावध होतील अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं केली गेली.
यावेळी न्यायालयाने सुरूवातीलाच रुग्णांची नावे जाहीर करण्याची गरज काय?, कोरोना झालेल्या व्यक्तीची गोपनियताही महत्वाची असल्याचं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. त्यावेळी अ‍ॅड. सांगवीकर यांनी युक्तिवाद केला की, जसा प्रत्येक नागरिकाला गोपनियतेचा (राईट टू प्रायव्हसी) चा अधिकार आहे तसा प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आरोग्यात जगण्याचाही मुलभूत अधिकार आहे. मात्र कोरोना साथीमध्ये हे दोन्ही अधिकार एकमेकांना छेद देत आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना गोपनियता महत्वची असली तरी इथं निरोगी आयुष्य जगण्याचा हक्क अशा दोन मुलभूत अधिकारांचा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यावेळी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने निरोगी आयुष्य जगण्याचा हक्क वरचढ ठरतो. या सर्वाच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयापुढे सादर केला गेला. याची दखल घेत हायकोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारला या संदर्भात दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
संबंधित बातम्या