मुंबई : राज्यात सरसकट मोफत कोरोनाची लस द्यायची का याबाबत मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. गरीब जनतेला लस मोफत देण्यात यावी याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली आहे. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी राज्य सरकार मोफत लसीकरणासाठी सकारात्मक असल्याचं म्हटलं. तर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस दिली जाईल, अशी घोषणाच केली होती. परंतु काही वेळाने आदित्य ठाकरे यांनी मोफत लसीकरणाचं ट्वीट डिलीट केले. "लसीकरणावरुन श्रेयवादाची लढाई सुरु आहे ती योग्य नाही. लसीकरणाबाबत चर्चा सुरु असून मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केला पाहिजे," अशी भूमिका काँग्रेस नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली.
मोफत लसीकरणावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. दरम्यान कोरोना काळात लॉकडाऊन, कठोर निर्बंधांपासून काही अधिकाऱ्यांच्या बदलीवरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काही मतभेद दिसले. कोणकोणत्या मुद्द्यांवरुन महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद समोर आले?
1) कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना लॉकडाऊन लावू नये अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली होती. तर काँग्रेस आणि शिवसेनेने लॉकडाऊन लावण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली होती.
2) कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना कडक लॉकडाऊन लावावा अशी भूमिका अनेक मंत्र्यांनी घेऊनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कडक निर्बंधांची भूमिका ठेवली. दर काही दिवसांनी नियम बदलले, त्यावरुनही मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता दिसली.
3) सनदी अधिकारी सुधाकर शिंदे, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांच्या बदलीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यावर त्या त्या मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता.
4) एकीकडे केंद्र सरकार देत असलेला लसीचा कोटा, औषध यावर राज्यातील मंत्री टीका करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फेसबुक माध्यमातून केंद्र सरकार योग्य ते सहकार्य करत असल्याची माहिती दिली.
5) लॉकडाऊन लावत असताना राज्य सरकारने फेरीवाले, रिक्षावाले, बांधकाम कामगार यांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली. पण बारा बलुतेदार, फूल विक्रेते, शेतकरी, डबेवाले यांना देखील मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मागणी केली होती.