मुंबई : राज्यात सरसकट मोफत कोरोनाची लस द्यायची का याबाबत मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. गरीब जनतेला लस मोफत देण्यात यावी याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली आहे.
नवाब मलिक काय म्हणाले?
देशभरात येत्या 1 मे पासून लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण केलं जाणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात 45 वर्षांवरील सर्वांचा मोफत लसीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण मोफत होणार का? असा प्रश्न होता. राज्यातील जनतेचं मोफत लसीकरण करण्यास सरकार सकारात्मक असल्याचं मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मोफत लसीकरणासाठी अनुकूल असल्याची माहिती मलिक यांनी दिली. चांगली आणि स्वस्त 15 कोटी लसी विकत घेण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार सकारात्मक आहेत. यासाठी ग्लोबल टेंडर काढून 15 कोटी लस विकत घेणार आणि मोफत लसीकरण राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
परवडेल त्यांनी पैसे देऊन लस घ्यावी, काही मंत्र्यांचं मत
परंतु मोफत लसीकरणावरुन मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता आहेत. राज्यात वय वर्ष 18 ते 45 मध्ये पाच कोटी नागरिक येतात. याचा अर्थ या नागरिकांना 10 कोटी लसींचे डोस लागणार आहेत. सरसकट सगळ्यांना लस मोफत द्यायची झाली तर साधारण राज्य सरकारवर चार हजार कोटी रुपयांचा भार येऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट लस सगळ्यांना मोफत देण्याऐवजी गरिबांनाच लस मोफत द्यावी. तर ज्यांना परवडत असेल त्यांनी पैसे देऊन घ्यावी, असे मत काही मंत्र्यांचे आहे.
मोफत लसीकरणाचे ट्वीट आदित्य ठाकरेंकडून डिलीट
दरम्यान शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस दिली जाईल, अशी घोषणाच केली होती. परंतु काही वेळाने आदित्य ठाकरे यांनी मोफत लसीकरणाचं ट्वीट डिलीट केले. 'राज्य सरकारकडून मोफत लसीकरण करण्याबाबत विचार सुरु आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अधिकृत लसीकरण धोरणाबाबत गोंधळ होऊ नये म्हणून मी पूर्वीचे ट्वीट डिलीट केले' असं स्पष्टीकरण आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या नव्या ट्वीटमध्ये दिलं. तसेच लसीकरणाचे अधिकृत धोरण समितीद्वारे घोषित केले जाईल आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी योग्य शिफारशीची आपण प्रतीक्षा केली पाहिजे. झालेल्या गोंधळासाठी मी दिलगीर व्यक्त करतो, असेही ते म्हणाले.