मुंबई : धारावी पुनर्विकास (Dharavi Redevelopment) प्रकल्पातील टेंडरच्या सर्व अटी या मविआ काळातील आहेत. त्यामुळे विशेष राजकीय लाभ मिळाल्याचे आरोप पूर्णपणे चुकीचे असल्याचं स्पष्टीकरण अदानींकडून (Adani) देण्यात आलं आहे. शनिवार 16 डिसेंबर रोजी ठाकरे गट आणि इतर विरोधी पक्षांकडून धारावीत मोर्चा काढण्यात आला होता. हा प्रकल्प अदानींना देण्यावरुन विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. पण विरोधकांचे हे आरोप चुकीचे असल्याचं अदानींनी म्हटलं आहे.
धारावीचा कायापालट करण्यासाठी साल 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. सुमारे 557 एकर भूखंडावर उभ्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी साल 2009 ते 2018 दरम्यान, तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या ना त्या कारणांमुळे त्या रद्द करण्यात आल्या. पुनर्विकास प्रकल्पानं (डीआरपी) 2022 मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली आणि यात अदानी समूहानं बाजी मारली. आता राज्य सरकारनं अदानी समुहाच्या निविदेला मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. परंतु यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. यावर आता विरोधक काय उत्तर देणार हे पाहणं महत
धारावीकरांना जिथल्या तिथे 500 स्क्वेअर फुटाचं घर द्या - उद्धव ठाकरे
धारावीच्या विकासाला आमचा आजिबात विरोध नाही, पण धारावीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला 500 स्क्वेअर फुटांचं घर मिळावं, बाकी काही कारणं चालणार नाही असा इशारा उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्य सरकारला दिला. धारावीकरांना जिथल्या तिथे घर द्या, व्यवसायाला जागा द्या, धारावीतील कोळीवाडा आणि कुंभारवाड्याला वेगळी जागा द्या, अन्यथा आम्ही शांत बसणार नाही असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने धारावी पुनर्विकास योजनेच्या विरोधात मोर्चा (Shivsena Dharavi Morcha) काढण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.
गेली अनेक वर्षे या प्रकल्पाची चर्चा सुरू आहे. गरज पडली तर मुंबईच काय तर आख्खा महाराष्ट्र धारावीत उतरवेन. ज्यांनी धारावीची सुपारी घेतलीय त्यांनी समजून घ्यावं हा अडकित्ता आहे, त्यानं ठेचलं तर पुन्हा नाव घेणार नाही असा इशारा त्यांनी भाजपला दिला. जे व्यवसाय गुजरातला गेले ते धारावीत परत आणा, सुरतला नेलेले आर्थिक केंद्र धारावीत झालं पाहिजे अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.