सध्या राज्यात 1971 च्या कायद्यानुसार लोकायुक्तांचे कामकाज चालते. तर अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत आंदोलन केल्यानंतर लोकपाल कायदा अस्तित्त्वात आला, पण राज्यात त्याच धर्तीवर लोकायुक्त कायदा अजून लागू झालेला नाही.
विशेष म्हणजे लोकायुक्तांना जास्त अधिकार मिळावे, कायदा कडक करावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनीच खासगी विधेयक आणलं होतं.
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांच्याविरोधात चौकशीची मागणी झाली आणि मुख्यमंत्र्यांनी लोकयुक्तांची चौकशी घोषित केली. पण सध्या राज्यात 1971 च्या कायद्यानुसार लोकायुक्त कामकाज चालते. या कायद्यानुसार लोकयुक्तांना विशेष अधिकार नाहीत. ते मुख्यमंत्र्यांची चौकशी पण करू शकत नाही. अण्णा हजारे यांनी लोकपाल कायद्यासाठी दिल्लीत आंदोलन केल्यानंतर लोकपाल कायद्याला मंजुरी मिळाली. पण राज्यात मात्र नवीन लोकायुक्त कायदा लागू नाही. नवीन कायद्यानुसार लोकायुक्तांना अधिक अधिकार मिळावे म्हणून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षात असताना खासगी विधेयक आणले होते.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, 2015 पासून ते मे 2017 पर्यंत लोकायुक्तांकडे भ्रष्टाचाराच्या तबबल 17 हजार 459 तक्रारी आल्या. त्यातील 13 हजार 474 प्रकरण निकालात काढली. यापैकी शिफारस अहवाल फक्त 158 प्रकरणात झाला, तर लोकयुक्तांची शिफारस केल्यावर शासनाने कारवाई केलेली फक्त 144 प्रकरण आहेत. यावरून दिसून येत की लोकायुक्त हे भ्रष्टाचाराच्या बाबत विशेष काही कारवाई करू शकत नाही.
एकूणच राज्यातील लोकायुक्त फक्त नावालाच लोकायुक्त असल्याचं चित्र आहे. आशा वेळी एसआरए प्रकरणी चौकशी लोकायुक्त करणार आहे. या चौकशीतून काही निष्पन्न होईल का, की ही चौकशी पण फार्स आहे. तसेच जे देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना लोकयुक्ताला जास्त अधिकार द्यावे यासाठी झगडत होते, तेच आता कमजोर लोकायुक्तांकडे भ्रष्टाचारी चौकशी करायला का देत आहेत हा प्रश्न उपस्थित होतो.