मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. नारायण राणे, बाळा नांदगावकर आणि नारायण राणेंचे निकटवर्तीय रवी शेंडगे यांना अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यातून दिलासा देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालिन आमदार पद्माकर वळवी यांचं साल 2002 मध्ये अपहरण केल्याबद्दल या तिघांवर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी तिघांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी नारायण राणे आणि बाळा नांदगावकर हे दोघेही शिवसेनेत होते.

साल 2002 मध्ये काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी युती सरकारने बराच जोर लावला. सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणल्यानंतर बराच गदारोळ झाला. याचदरम्यान राष्ट्रवादीचे तत्कालिन आमदार पद्माकर वळवी यांचं अपहरण करून त्यांना जबदस्तीने मातोश्री स्पोर्ट्स क्लबवर डांबून ठेवल्याचा आरोप या तिघांवर करण्यात आला.

5 जून ते 12 जून दरम्यान वळवी यांना डांबून ठेवण्यात आलं, असा आरोप आहे. त्यावेळी नारायण राणे आणि भाजपचे स्वर्गीय नेते गोपीनाथ मुंडेही तिथे उपस्थित होते, असा दावा वळवी यांनी केला होता. मात्र 13 जून 2002 ला विलासरावांनी बहुमत सिद्ध करून आघाडी सराकारची सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळवलं.

दरम्यान वळवी यांच्याकडून जबरदस्तीने युती सरकारला पाठिंबा असल्याचं राज्यपालांच्या नावे पत्रही लिहून घेण्यात आलं, असाही आरोप वळवी यांनी आपल्या जबाबात केला होता.