भिवंडीकरांना पावसाळा नीट जावा यासाठी दररोज नाल्यांमध्ये जीवाची पर्वा न करता, कुठल्याही प्रकारचं रोगप्रतिबंधक साहित्य नसताना, कमरेपर्यंत उतरून त्यातला हजारो मेट्रिक टन गाळ कामगार हातांनी उपसतात. कामगारांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष तर होतच आहे, मात्र त्यांनी केलेल्या कष्टाच्या कमाईतूनही महापालिका बचत करत आहे.
महापालिका आयुक्त मनोहर हिरे आणि अतिरिक्त आयुक्तांचा पारदर्शकतेचा दावाच फोल ठरल्याचं दिसून येत आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिवर्षाप्रमाणे यावर्षी फार कमी रकमेमध्ये उत्कृष्ट नालेसफाई करणार असल्याचं सांगितलं.
वस्तूस्थिती पहिली असता महापालिकेने पत्रकारांना सोबत घेऊन केलेल्या दौऱ्यामध्ये मनपाच्या रेकॉर्डवर किमान वेतनप्रमाणे 606 रुपये दररोज दिले जातात. मात्र महिला कामगारांना 350 रुपये, तर पुरुष कामगारांना 400 ते 450 रुपये देऊन कामगारांची लूट केल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे.
शहरात जवळपास 42 हजार मीटर लांबीचे छोटे-मोठे नाले आहेत. यावर्षी नालेसफाईमध्ये ठेकेदारांनी निविदा न भरल्यामुळे महापालिका स्वतः रोजंदारी कामगार लावून नालेसफाईचं काम करत आहे. भिवंडी महापालिकेचे पाच प्रभाग समिती मिळून एकूण 87 नाले आहेत. त्यापैकी 59 नाल्यांचे काम पूर्ण झाल्याचा आयुक्तांचा दावा आहे.
दरवर्षी ठेकेदार मनपाची नालेसफाई न करता मनपाची आर्थिक तिजोरी साफ करत असल्याची नेहमीच ओरड होत होती. त्यामुळे ठेकेदारांनी यावर्षी निविदांकडे पाठ फिरवली. असं असतांना आर्थिक बचत करण्याच्या नावाखाली स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या मनपाने मात्र सफाई कामगारांकडून अत्यंत कमी दरात काम करुन घेतलं आहे.
नियम काय सांगतो?
महापालिकेने किमान वेतनप्रमाणे प्रति व्यक्ती 606 रुपये दररोज देत असल्याचं नोंदीमध्ये म्हटलं आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी पैसे देण्यात येत आहेत. दुसरं म्हणजे ‘समान काम, समान वेतन’ या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली आहे. एकच काम करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांना वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे दिले जात आहेत.