मुंबई : देशासह राज्यात दिवसागणिक कोरोनाबाधितांची संख्या वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली आयसीएमआरनं तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यातील उर्वरित 12 जिल्ह्यात तात्काळ कोरोनाचं निदान करणाऱ्या स्वॅब लॅब टेस्टिंग सेंटर उभारा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाराला दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने आरोग्य विभागाच्या आर्थिक तरतुदीतही वाढ करावी आणि जास्तीत जास्त निधी आरोग्य विभागाला देण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहेत.
कोरोनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मुंबई, पुण्यातून लाखो लोकांनी कोकणात स्थलांतर केले. त्यापैकी असंख्य नागरिक हे रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. मात्र, रत्नागिरी तसेच आसपासच्या इतर नॉन रेड झोन जिल्ह्यात एकही कोरोना स्वॅब लॅब नाही. त्यामुळे रत्नागिरीत कोरोना लॅब सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्थानिक मच्छिमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पार पडली.
यावेळी न्यायालयाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण राज्यात वाढत असतानाही 12 जिल्ह्यांत अद्यापही स्वॅब लॅब सेंटर नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने रत्नागिरीसह उर्वरित सर्व जिल्ह्यात तात्काळ या लॅब उभाराव्यात असे आदेश खंडपीठाने आपल्या निकालात दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने आरोग्य विभागाच्या आर्थिक तरतुदीतही वाढ करावी आणि जास्तीत जास्त निधी आरोग्य विभागाला देण्याचा प्रयत्न करावा अशी सुचनाही राज्य सरकारला देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
Corona Test | खासगी प्रयोगशाळेतील कोरोना चाचण्यांसाठी 2200 रुपये दर निश्चित, आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा
Coronavirus | कोरोनाचे रिपोर्ट रखडवणाऱ्या लॅबवर मुंबई पालिकेची कारवाई