मुंबई : मॉल्स, सलून, वाईन शॉप्स, दुकानं सुरु झाली मग धार्मिक स्थळांवर बंदी का? असा सवाल करत शनिवारपासून सुरु होणाऱ्या पर्युषण काळात जैन मंदिरात जाण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या साथीमध्ये मोजक्या लोकांना लग्न आणि अंत्यविधीला हजर राहण्याची परवानगी दिली जाते, मग सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळेही काही निर्बंध घालून सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्याचा विचार राज्य सरकारने करावा, अशी सूचना मंगळवारी (11 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसंच कोविड-19 सारखी भयंकर महामारी पसरलेली असताना मानसिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी प्रार्थनास्थळं उपयुक्त ठरु शकतात, तेव्हा राज्य सरकारच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने याबाबत विचार करुन 13 ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
लग्न किंवा अंत्यविधीमध्ये 20-30 जणांना परवानगी दिली आहे, पण याठिकाणी संसर्गाचा धोका अधिक असतो. मग देवदर्शनासाठीच मनाई का?, असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. जर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचे सर्व उपाय पाळले जाणार असतील तर प्रार्थनास्थळे मोजक्या संख्येने आणि मर्यादित वेळेत भाविकांसाठी उपलब्ध करण्याबाबत विचार करा, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
केंद्र सरकारने प्रार्थना स्थळे खुली करण्यावर बंधन लावलेले नाही, त्यामुळे प्रार्थना स्थळांवर जायला सशर्त परवानगी आहे, मात्र राज्य सरकारने यावर परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायला हवा, असं यावेळी केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितले.
यासंदर्भात भांडुपमधील रहिवासी अंकित वोरा आणि काही जैन ट्रस्टनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी (11 ऑगस्ट) न्यायमूर्ती एस जे काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. येत्या 15 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान येणाऱ्या पर्युषण सोहळ्यात जैन मंदिर खुली करुन तिथे श्वेतांबर मूर्ती पूजक जैन समूदायाला पूजा करण्याची परवानगी त्यांनी मागितली आहे.