मुंबई : रूग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकार येत्या चार आठवड्यांत तज्ज्ञांची समिती नेमणार आहे, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारनं दिली आहे. दिवसेंदिवस वाढत जाणारे हे हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं.
रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून भावनेच्या भरात अनेकदा रुग्णांचा मृत्यू किंवा अप्रिय घटना घडल्यावर रुग्णालयाची तोडफोड केली जाते. प्रसंगी उपस्थित डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्लाही केला जातो. याबाबत वैद्यकीय सेवा कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाते. सध्या ही तरतूद पुरेशी आहे, असे सरकारी वकील दिपक ठाकरे यांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र यातील त्रुटी तपासण्यासाठी लवकरच तज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
सरकारी वकिलांचं हे वक्तव्य नोंदवून घेत हायकोर्टानं या याचिकेवर पुढील सुनावणी 31 मार्च रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
मी राजकारणात आले तर....; कंगना काय म्हणतेय ऐकलं का?
काय आहे याचिका -
डॉक्टर राजीव जोशी यांच्यावतीने अॅड. नितीन देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. राज्यातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत, त्यामुळे न्यायालयानं यामध्ये हस्तक्षेप करावा अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून केली आहे.